Security Cover in India : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना (Sharad Pawar) केंद्र सरकारने झेड प्लस सुरक्षा दिली आहे. राज्यातील घडामोडींचा विचार करून शरद पवार यांची सुरक्षा वाढविण्यात येईल असा अंदाज आधीच व्यक्त केला जात होता. शरद पवार यांना सध्या राज्य सरकारकडूनही झेड प्लस सुरक्षा दिली जात आहे. आता केंद्र सरकारनेही त्यांना झेड प्लस सुरक्षा दिली आहे. तुम्ही नेहमीच बातम्यांत ऐकत असाल की एखाद्या खास व्यक्तीला, राजनेत्याला झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली किंवा काढून घेण्यात आली. पण वेगवेगळ्या श्रेणीतील या सुरक्षा व्यवस्था नक्की असतात तरी कशा? कुणाला या सुरक्षा दिल्या जातात? यात काय फरक आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सोप्या शब्दांत जाणून घेऊ या..
देशातील सर्वात महत्वाच्या व्यक्ती, अधिकारी आणि नेते मंडळींच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना खास पद्धतीची सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते. या सुरक्षा व्यवस्थेचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. माजी पंतप्रधान, मंत्र्‍यांना साधारणपणे झेड प्लस सुरक्षा दिली जाते. एसपीजीनंतर झेड प्लस दुसरी सर्वात खास सुरक्षा व्यवस्था आहे. झेड प्लस सुरक्षा कुणाला द्यायची याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जातो. गुप्तचर संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे झेड प्लस आणि अन्य प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते. झेड सुरक्षा दोन प्रकारची असते. एक झेड प्लस आणि दुसरी झेड सुरक्षा. साधारणपणे केंद्रातील वरिष्ठ मंत्री आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना झेड प्लस सुरक्षा मिळालेली असते.
पहिला अध्यक्ष अन् दोन खासदार; भाजपाच्या पहिल्या अध्यक्ष निवडीचे पॉलिटिक्सही खास..
भारतात सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी, झेड प्लस (Z+), झेड, वाय, वाय प्लस आणि एक्स (X) या सहा श्रेणीत विभागलेली आहे. धोक्यांच्या आधारावर सरकारकडून पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, अधिकारी, माजी अधिकारी, न्यायाधीश, माजी न्यायाधीश, उद्योजक, क्रिकेटर, चित्रपट अभिनेते किंवा सर्वसामान्य नागरिकांनाही दिली जाते.
झेड प्लस सुरक्षेत दहापेक्षा जास्त एनएसजी, एसपीजी कमांडो, पोलीस यांच्यासह एकूण 55 सुरक्षा कर्मचारी असतात. इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस आणि सीआरपीएफचे जवानही यात तैनात असतात. या कमांडोंचं काम संबंधित व्यक्तीची चोवीस तास सुरक्षा करणे हेच असते. झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्थेत एस्कॉर्ट्स आणि पायलट वाहनेही असतात. अतिशय महत्वाच्या व्यक्तींनाच ही सुरक्षा दिली जाते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना झेड प्लस सुरक्षा मिळाली आहे. या सुरक्षेत एनएसजी कमांडो तैनात असतात आणि हे कमांडो पूर्णपणे प्रशिक्षित असतात. या सुरक्षा व्यवस्थेतील जवान कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास कायम तयार असतात. या जवानांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची हत्यारे असतात.
एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) हा एक विशिष्ट गट आहे. फक्त पंतप्रधानांनाच या प्रकाराची सुरक्षा दिली जाते. या सुरक्षा व्यवस्थेचं गठण 1988 मध्ये भारतीय संसदेच्या अधिनियमान्वये करण्यात आलं. एसपीजी भारतात आणि विदेशात प्रत्येक वेळी पंतप्रधानांची सुरक्षा करते. काही खास प्रसंगात पंतप्रधानांच्या कुटुंबियांनाही एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाते.
जम्मू काश्मीरचे 16 मतदारसंघ किंगमेकर; भाजपला धक्का, काँग्रेसला मात्र फिलगुड…
झेड सुरक्षा व्यवस्थेत 22 सुरक्षा कर्मचारी असतात. यामध्ये पाच एनएसजी कमांडो सातत्याने हजर असतात. काही पोलीस कर्मचारीही असतात. इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीस आणि सीआरपीएफचे अधिकारी सुद्धा या सुरक्षा व्यवस्थेत असतात.
वाय प्रकारातील सुरक्षा व्यवस्थेत काही कमांडोंसह आठ ते 11 जवान सहभागी असतात. यामध्ये दोन पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसरही असतात.
वाय प्लस सुरक्षा व्यवस्थेत आठ ते अकरा जवान सहभागी असतात. दोन खासगी सुरक्षा अधिकारी सुद्धा असतात. भारतात अनेक व्हिआयपी व्यक्तींना ही सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे.
या प्रकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेत दोन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त दिला जातो. कमांडो मात्र नसतात. सशस्त्र पोलिस कर्मचारीच या सुरक्षा व्यवस्थेत असतात. एक पीएसओ (खासगी सुरक्षा अधिकारी) दिला जातो.
काँग्रेसचे 99 खासदार टेन्शन फ्री! न्यायालयाने याचिका फेटाळली, जाणून घ्या सविस्तर..
जर एखाद्या महत्वाच्या व्यक्तीला धोका असेल तर अशा व्यक्तीला सुरक्षा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. संबंधित व्यक्ती जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन अर्ज देऊ शकतो. यानंतर त्या व्यक्तीला नेमका कोणता धोका आहे याचा तपास करण्यासाठी गुप्तचर संस्थांना कळवले जाते. धोका आहे याची खात्री झाल्यानंतर राज्यातील गृह सचिव,महानिदेशक आणि मुख्य सचिवांची समिती संबंधित व्यक्तीला कोणत्या प्रकारची सुरक्षा द्यायची याचा निर्णय घेते. यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला जातो.
