Jammu Kashmir Elections : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मागील (Election Commission) आठवड्यात हरियाणाबरोबरच जम्मू काश्मीर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची (Jammu Kashmir Elections) घोषणा केली. या राज्यात सप्टेंबर महिन्यात तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर 4 ऑक्टोबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
या राज्यात एकूण 90 जागा आहेत. यातील 16 जागा एससी आणि एसटीसाठी आरक्षित आहेत. याच जागा आता किंगमेकरच्या भूमिकेत असणार आहेत. जो कोणता पक्ष या जागांवर आघाडीवर राहील तो निवडणुकीत निर्णायक स्थितीत असेल असे सांगितले जात आहे. नुकत्याच लोकसभा निवडणुका (Lok Sabha Elections) झाल्या आहेत. आता या निवडणुकीच्या परिणामाचा विधानसभा मतदारसंघनिहाय विचार केला तर असे लक्षात येते की या 16 पैकी 6 मतदारसंघात भाजपला (BJP) आघाडी मिळाली होती. नॅशनल कॉन्फरन्स 7 तर काँग्रेसला दोन (Congress) मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती.
निवडणूक जाहीर होताच माजी मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन; जम्मू काश्‍मीरमधील 370 बाबत केला ‘हा’ दावा
या 16 आरक्षित मतदासंघांपैकी 13 मतदारसंघ जम्मू भागात आहेत. तीन मतदारसंघ काश्मीरमध्ये आहेत. एससीसाठी जम्मूत सर्वाधिक चार मतदारसंघ आरक्षित आहेत. तर तीन मतदारसंघ काश्मीरमध्ये आहेत. जम्मू भागात अनुसूचित जातीसाठी चार जागा आरक्षित आहेत. यातील सचेतगढ विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आघाडी मिळाली होती. भाजपसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे कारण 2014 मधील निवडणुकीत हा मतदारसंघ आरक्षित नव्हता. तसेच येथे भाजप उमेदवाराने विजय मिळवला होता.
जम्मू काश्मीर मधील राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यात गुज्जर आणि पहाडी मतदार जास्त संख्येने आहेत. येथे पाच मतदारसंघ एसटी प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. पहाडी आणि गुज्जर दोन्ही समाज एसटी प्रवर्गातील आहेत. परंतु या दोन्ही समाजातील मतदार मात्र एकमेका विरुद्ध मतदान करत असल्याचे मानले जाते. पहाडी लोकांना सरकारने एसटी प्रवर्गात समाविष्ट केले आहे. अशात याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो असा अंदाज बांधला जात आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयामुळे गुज्जर समाजात नाराजीची भावना असल्याचे सांगितले जात आहे.
भाजपसाठी हरियाणा टफ! ‘या’ तीन आव्हानांचं उत्तर शोधणं कठीणच; नवा फॉर्म्यूला काय?
