Dahi Circular : दक्षिणेकडची राज्य म्हटलं भाषा अन् संस्कृतीचा प्रचंड अभिमान. त्यांच्या या अस्मितेला कुणी नख लावण्याचा प्रयत्न केला की तेथील लोक चवताळून उठतात. हिंदी भाषेला तर पराकोटीचा विरोध. तामिळनाडू, केरळ या राज्यात तर हिंदी बोलणे अन् समजणे मोठे दिव्यच. हिंदी भाषा थोपण्याचा म्हणा किंवा हिंदी शब्दाच्या वापराबाबत थोडे जरी काही घडले तर येथे थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापासून थेट सामान्य रिक्षावालाही मैदानात उतरतात.
आताही येथे असाच आपल्यासाठी गमतीशीर पण दक्षिणेतील लोकांसाठी वादाचा प्रसंग उभा राहिला आहे. दक्षिणेतील राज्यात सध्या ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (FSSAI) आवेष्टित वस्तूंच्या पॅकेटवर ‘दही’ या शब्दाचा वापर करावा, असे परिपत्रक काढले आहे. मुळात दह्यासाठी स्थानिक भाषेतील शब्द असताना दही शब्दासाठी अट्टाहास का, असे म्हणत या परिपत्रकाला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. ‘दही’ या शब्दाने या राज्यांच्या अस्मितेवर आक्रमण केल्याचे तेथील लोकांना वाटत असून लोकांनी या परिपत्रकाला जोरदार विरोध सुरू केला आहे.
हे सगळे वाचल्यानंतर आता तुमच्याही डोक्यात प्रश्न आला असले की दह्याशिवाय खिचडीला मजा नाही असे म्हणणारे आपण लोकं मग या दह्याने केले तरी काय ?, या शब्दावरून तिथे का इतका वाद सुरू झाला आहे ?. चला तर मग तुम्हाला पडलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या..
दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यात दह्यावरून जोरदार हंगामा सुरू आहे. कन्नड भाषेत दह्याला ‘मोसारू’ आणि तामिळ भाषेत ‘तैयर’ तर इंग्रजी भाषेत ‘कर्ड’ असे म्हटले जाते. त्याचे असे झाले, की ‘एफएसएसएआय’ने ‘दही’ या शब्दाचा वापर करण्यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले. परिपत्रक जाहीर झाल्यानंतर लगेचच लोकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच सोशल मिडीयावर हा मुद्दा ट्रेंडमध्ये आला. राजकारणी मंडळी तरी कशी मागे राहणार त्यांनीही या वादात उडी घेतली.
कर्नाटकमध्ये जेडीएस आणि तामिळनाडूत डीएमके आणि भाजपने या परिपरत्रकाचा विरोध करण्यास सुरुवात केली. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून आमच्यावर हिंदी भाषा थोपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा जुनाच मुद्दा उकरून काढण्यात आला. अर्थातच येथे हिंदी भाषेचा विरोध इतका जास्त आहे की असे होणारच आणि लोकांचीही साथ मिळणारच.
या परिपत्रकाला सोशल मिडियातूनही विरोधाचा सामना करावा लागला. सोशल मिडियावर दिवसभर हा मुद्दा ट्रेंडमध्ये होता. इतकेच कशाला तामिळनाडू राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी सुद्धा या परिपत्रकावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
