National Security Act implemented in Delhi: विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गृहविभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (National Security Act) लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करता कुणाला नजरकैदेत ठेवता येणार आहे. दिल्लीचे पोसिस आयुक्तांना हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. (National Security Act implemented in Delhi Police Commissioner has direct powers to detain in the wake of violence)
एनएसएअंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीला औपचारिक गुन्हा दाखल न करता किमान 12 दिवसांपासून ते कमाल 12 महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवता येते. या आदेशानुसार, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांना 19 जुलै ते 18 ऑक्टोबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कुणालाही ताब्यात घेऊन नजरकैदेचे ठेवण्याचा अधिकार वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
दिल्लीचे उपराज्यपाल यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांना NSA अंतर्गत ‘डिटेनिंग अथॉरिटी’ (नजरकैदेसाठी सक्षम प्राधिकरण) म्हणून अधिकार प्रदान केले आहेत. या अधिकारांच्या आधारे आवश्यक वाटल्यास प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे आदेश जारी करता येणार आहेत.
दिल्लीत विविध ठिकाणी, विशेषतः जंतर-मंतरवर, विद्यार्थ्यांसह विविध संघटनांकडून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांनी थेट संसद भवनावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाला हिंसक वळण लागले आहेत. त्यानंतर आंदोलक हे दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. पुन्हा आंदोलन चिघळू नये म्हणून गृहखात्याने हे आदेश लागू केले आहेत.
दिल्लीचे पोलिसांचे स्पष्टीकरण
याबाबत दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, NSA अंतर्गत अधिकारांचे हे नूतनीकरण ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, असे आदेश दर तीन महिन्यांनी जारी केले जातात. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, सद्याचा नूतनीकरणाचा आदेश 7 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आला होता. तो 19 जुलै ते 18 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीसाठी लागू आहे. त्यामुळे हा निर्णय सध्याच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला नसून, तो पूर्वनियोजित नियमित प्रक्रिया असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सध्या कोणतीही विशेष मागणी करण्यात आलेली नसल्याचेही दिल्ली पोलिसांनी सांगितले असून, हा निर्णय केवळ नियमित प्रशासकीय अधिकारवाढीचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.