New Parliament Inauguration : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)आज, रविवारी (दि.28) नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. मात्र, नवीन संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाची माहिती समोर आल्यापासून विरोधी पक्षांकडून (opposition parties)सातत्याने विरोध केला जात आहे. मात्र, सर्व विरोधादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी नवी संसद (New Parliament)देशाला समर्पित करणार आहेत.
आज देशाला मिळणार नवीन संसद भवन; देशातील 21 पक्षांचा कार्यक्रमावर बहिष्कार
नवीन संसद भवनात सेंगोल (Sengol)म्हणजेच राजदंडही बसवला जाणार आहे. सेंगोलशी संबंधित भाजपचे सर्व दावे काँग्रेसने (Congress)फेटाळून लावले आहेत. सोप्या शब्दात नव्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्याबाबत सुरु असलेला राजकीय गोंधळ थांबण्याचं नावचं घेत नसल्याचं दिसून आहे. नवीन संसदेच्या उद्घाटनाच्या निषेधार्थ आत्तापर्यंत नेमके काय वाद झाले आहेत? जाणून घेऊया.
नव्या संसदेच्या विरोधात हे वाद उभे :
उद्घाटनाच्या तारखेवरुन राजकीय वादंग :
आज 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करणार आहेत. 28 मे या तारखेबाबत विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली होती. खरे तर 28 मे या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती असून मोदी सरकारने मुद्दाम हा दिवस निवडल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यावरुन राजकीय वादंग निर्माण झालं आहे.
इमारतीचे उद्घाटन कोणाच्या हाताने करावं? : पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्घाटन होणार आहे. यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. राहुल गांधी म्हणाले की, नव्या संसदेचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे, पंतप्रधानांनी हे उद्धघाटन करुन नये. यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षनेत्यांनी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली.
सेंगोलच्या स्थापनेवरून वाद : नवीन संसद भवनात लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ सेंगोल स्थापित केले जाईल. सेंगोलची स्थापना ऐतिहासिक असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने हा सेंगोलचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की माउंटबॅटन, सी राजगोपालाचारी आणि पंडित नेहरू यांनी सेंगोलला सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक म्हटले याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात : नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोध करत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या कार्यक्रमाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत उद्घाटन सोहळ्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत ती फेटाळून लावली.
21 राजकीय पक्षांकडून बहिष्काराची घोषणा : काँग्रेससह 21 विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी इतिहासाचे विकृतीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे या सर्व विरोधकांचे मत आहे.
25 राजकीय पक्ष सहभागी होणार : NDA सदस्य पक्षांसह 25 राजकीय पक्षांनी नवीन संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर विरोध आणि बहिष्काराच्या पार्श्वभूमीवर समारंभात सहभागी होण्याचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. यापैकी 7 राजकीय पक्ष असे आहेत की जे NDA मध्ये सहभागी नाहीत. त्यामध्ये BSP, BJD, TDP, अकाली दल, JDS, LJP (रामविलास) आणि YSRCP यांचा समावेश आहे.
नवीन संसद भवनात महिला महापंचायत : दिल्लीच्या जंतरमंतरवर महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या आंदोलनाला खाप पंचायतींचा पाठिंबा मिळाला आहे. खाप पंचायती आणि महिला कुस्तीपटूंनी 28 मे रोजी नवीन संसदेसमोर महिला महापंचायत घेण्याचे जाहीर केले आहे. सुरक्षा व्यवस्था पाहता महिला महापंचायतीबाबत गदारोळ होण्याची भीती नाकारता येत नाही.
संसदेच्या छतावर अशोक स्तंभ : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या संसदेच्या छतावर अशोक स्तंभ बसवण्यात आला आहे. त्याच्या स्थापनेवर विरोधकांनी अशोक स्तंभावरील सिंह आक्रमक असल्याचे म्हटले आहे. अशोकस्तंभावरील सिंहाचे दात आणि गर्जना जबरदस्तीने आक्रमक केल्याचे विरोधी पक्षांकडून सांगण्यात आले.
अशोकस्तंभाच्या अनावरणावर पूजा : नवीन संसद भवनात बसवण्यात येणाऱ्या अशोकस्तंभाच्या पूजेदरम्यानही असाच वाद निर्माण झाला होता. तेव्हा विरोधकांनी पूजेला विरोध करत हा कार्यक्रम राष्ट्रपतींच्या हस्ते करायला हवा होता, असे सांगितले.
नव्या संसदेवरील खर्चावरून गदारोळ : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत 862 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या नव्या संसदेबाबत बराच गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांनी या प्रकल्पाला पैशाची उधळपट्टी म्हटले आहे. कोरोनाच्या काळात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारने पैशांची उधळपट्टी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
