नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डाळींचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात (Union Budget) विशेष घोषणा केली आहे. कृषीपूरक व्यवसाय, नवीन स्टार्टअप, कृषीकर्ज, मत्स्य व्यवसाय, कापूस, डाळी यासंदर्भात शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. प्रत्येक राज्यातील ज्या भागात डाळींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. अशा भागात म्हणजे विभागनिहाय डाळींसाठी ‘विशेष हब’ तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरून तेथील शेतकऱ्यांना (Farmer) वाहतूक खर्चात बचत होणार आहे. तसेच त्यांना बाजारभाव देखील चांगला मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन (Nirmala Sitaraman) यांनी केली.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यामधे देशातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा केल्या आहेत.
देशात वेगवेगळ्या डाळींचे उत्पादन घेणाऱ्या राज्यांमधे विशेष करुन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तसेच बिहार या राज्यात विशेष करुन मोठ्या प्रमाणात डाळींचे उत्पादन घेतले जात आहे. या राज्यातील शेतकऱ्यांचा विचार अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन यांनी केल्याचे दिसून येत आहे. डाळींसाठी विशेष हब तयार केल्याने स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार आहे.
देशात नैसर्गिक शेतीसाठी चालना, प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तब्बल १ कोटी शेतकऱ्यांना विशेष सवलती देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केली आहे. त्याचबरोबर २० लाख कोटी रुपये कृषी कर्ज, पशुपालन, दुग्ध आणि मत्सपालन व्यवसाय वाढीसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मत्स विकासासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
