आता संपूर्ण देशभरात समान टोल आकारला जाणार; नितीन गडकरींच्या वक्तव्याने वाहनधारकांना दिलासा

Nitin Gadkari on Toll Charges : संपूर्ण देशभरात आता समान टोल (Toll Free) आकारला जाणार असून यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालय एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहेत, येत्या काळात देशभरात समान टोल आकारला जाणार आहे, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवासी व वाहनधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं.

लाडकी बहीण योजनेतून लाखो लाभार्थी पडणार बाहेर, सरकारची तयारी; घेतला हानिर्णय

नितीन गडकरी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले की, आम्ही एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहोत. यामुळे प्रवाशांना येणाऱ्या समस्या दूर होतील. उच्च टोल शुल्क आणि खराब रस्त्यांबद्दलच्या तक्रारींमुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्रवाशांमध्ये वाढता असंतोष या विषयावर विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय मंत्री गडकरी उत्तर देत होते. गडकरी म्हणाले की, मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवर एक निर्बाध ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नितीन गडकरी म्हणाले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सोशल मीडियावरील प्रवाशांच्या तक्रारी अतिशय गांभीर्याने घेत आहे आणि संबंधित कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करत आहे. सध्या, राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण वाहतुकीपैकी खाजगी गाड्यांचा वाटा सुमारे ६० टक्के आहे, तर टोल महसूल वसुलीत त्यांचा वाटा केवळ २०-२६ टक्के आहे. गेल्या १० वर्षांत, अधिकाधिक विभागांवर टोल वसूल करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे, टोल आकारणी वाढली आहे, ज्यामुळे अनेकदा प्रवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

जुना विक्रम मोडणार

२०२३-२४ मध्ये भारतातील एकूण टोल वसुली ६४,८०९.८६ कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१९-२० मध्ये २७,५०३ कोटी रुपये टॅक्स संकलन झाले. चालू आर्थिक वर्षात २०२०-२१ मध्ये महामार्ग मंत्रालय दररोज ३७ किमी महामार्ग बांधकामाचा मागील विक्रम मागे टाकेल असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सुमारे ७,००० किलोमीटर महामार्ग बांधण्यात आले आहेत. भारतमाला परियोजनेची जागा घेण्यासाठी नवीन योजना नसल्यामुळे, महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची गती बरीच मंदावली आहे.

पूर्वी मंत्रालयाला भारतमाला परियोजनेअंतर्गत ३,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार होता, परंतु आता मंत्रालय भारतमाला परियोजनेअंतर्गत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देऊ शकत नाही. ते पुढे म्हणाले की, १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले जातील. भारतमाला परियोजनेअंतर्गत मंजूर. आता १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी आपल्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल. आम्ही ५०-६० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवले आहेत असं नितीन गडकरींनी सांगितले.