नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court ) कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. ED ने दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. पण न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही दिलासा दिलेला नसून, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत वाट बघा असे केजरीवाल यांना सांगितले आहे. त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत केजरीवालांचा मुक्काम तुरूंगातच राहणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनाववी 26 जून रोजी होणार आहे. (No Immediate Relief To Delhi CM Arvind Kejriwal From SC)
#BREAKING No immediate relief for Delhi CM Arvind Kejriwal from the #SupremeCourt today.
SC adjourns his petition challenging HC's stay on bail till June 26.
SC says it would wait to see if the HC would pass the final order on the ED's stay application in the meantime. pic.twitter.com/2A5FLJ5Uur
— Live Law (@LiveLawIndia) June 24, 2024
दिल्लीतील कथित दारू धोरण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली देत अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यानंतर केजरीवाल यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही दिलासा न देता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाट बघा असे सांगितले आहे.
सिंघवी कोर्टात काय म्हणाले?
केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केजरीवाल यांच्यावतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, केजरीवाल यांना एकदा जामीन मंजूर झाल्यावर स्थगिती मिळायला नको होती. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असता तर, केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले असते, परंतु अंतरिम आदेशाद्वारे त्यांना बाहेर येण्यापासून रोखण्यात आले. जर ईडीची याचिका हायकोर्टात फेटाळली गेली, तर सीएम केजरीवाल वेळेची भरपाई कशी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मिश्रा यांच्या खंडपिठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच येईल असे सांगितले.
2 जून रोजी केजरीवालांकडून आत्मसमर्पण
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर 2 जून रोजी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आत्मसमर्पण केले. आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात केजरीवालांनी आंतरिम जामिनाची मुदत सात दिवसांसाठी वाढवण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने केजरीवाल यांचे अपील फेटाळले होते. त्यानंतर केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केले होते.
केजरीवालांना 21 मार्च रोजी अटक
ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. याआधी त्यांना 9 वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र या समन्सनंतरही केजरीवाल तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नव्हते. त्यानंतर 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. 22 मार्च रोजी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी ईडीने 11 दिवसांच्या कोठडीत रिमांड घेतला होता. चौकशीनंतर 1 एप्रिल रोजी केजरीवाल यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली.
