India-US Trade Deal : गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकारणात चर्चेत असणारा भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार करारबाबत माहितीसमोर आली आहे. या कराराची माहिती देण्यासाठी अमेरिका आणि भारत सरकारने एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका भारतावरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्के कमी करणार आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, “अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अंतरिम करार आमच्या देशांच्या भागीदारीमध्ये एक मैलाचा दगड असेल. तो परस्पर हितसंबंधांवर आणि ठोस परिणामांवर आधारित द्विपक्षीय आणि संतुलित व्यापारासाठी आमची सामायिक वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो.”
कराराच्या प्रमुख अटींमध्ये भारताने सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि विस्तृत श्रेणीतील अन्न आणि कृषी उत्पादनांवरील कर काढून टाकणे किंवा कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. ज्यामध्ये कोरडे धान्य, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी लाल ज्वारी, काजू, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स आणि इतर उत्पादने यांचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे, अमेरिका भारतात उत्पादित वस्तूंवर 18 टक्के टॅरिफ लावली आहे. या वस्तूंमध्ये कापड आणि कपडे, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर, सेंद्रिय रसायने, गृह फर्निचर, हस्तकला आणि काही यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे.
संयुक्त निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे
भारत अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करेल
या व्यापार कराराअंतर्गत, भारताने अनेक अमेरिकन उत्पादनांवरील टॅरिफ काढून टाकण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामध्ये ज्वारी, वाळलेल्या डिस्टिलर्सचे धान्य, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, काजू, सोयाबीन तेल आणि अल्कोहोलिक पेये यासह मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन कृषी आणि अन्न उत्पादने समाविष्ट आहेत.
भारतावर 18 टक्के टॅरिफ
यूएस ऑर्डर 14257 अंतर्गत, भारतावर आता 18% परस्पर टॅरिफ लागू होईल. यामध्ये कापड, चामडे, पादत्राणे, प्लास्टिक, रबर, सेंद्रिय रसायने, फर्निचर, हस्तनिर्मित वस्तू आणि यंत्रसामग्री समाविष्ट असतील.
अमेरिका या वस्तूंवरील टॅरिफ लावणार नाही
काही भारतीय उत्पादने असतील ज्यांवरील अमेरिका पूर्णपणे कर काढून टाकेल. यामध्ये रत्ने, हिरे, विमानाचे भाग आणि जेनेरिक औषधे यांचा समावेश आहे.
अमेरिका सुरक्षा टॅरिफ काढणार
अमेरिकेने विमान आणि काही घटकांसाठी अॅल्युमिनियम, स्टील आणि तांब्याच्या आयातीवर केवळ एक प्रणाली लादली होती. या करारानंतर, अमेरिका या साहित्यांवरील शुल्क काढून टाकेल.
राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क अंतर्गत सूट
भारताला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क अंतर्गत काही ऑटोमोटिव्ह भागांसाठी शुल्क-दर सूट मिळेल आणि कलम 232 चा तपास पूर्ण झाल्यानंतर औषधांसाठी संभाव्य वाटाघाटी जाहीर केल्या जातील.
बाजारपेठ प्रवेश
दोन्ही देशांनी परस्पर फायदेशीर बाजारपेठ प्रवेश सुनिश्चित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. शुल्काव्यतिरिक्त अडथळे दूर करणे भारत आणि अमेरिकेने असेही मान्य केले आहे की अनेक क्षेत्रांमध्ये, व्यापारावर परिणाम करणारे शुल्काव्यतिरिक्त इतर घटक आहेत. असे अडथळे दूर केले जातील आणि अमेरिकन उत्पादनांसाठी आयसीटी परवाना आणि मानके सुधारली जातील.
भविष्यातील टॅरिफ बदलता येणार
दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे की जर कोणत्याही देशाने आपले शुल्क बदलले तर दुसऱ्या देशाला त्यानुसार स्वतःचे शुल्क समायोजित करण्याचा अधिकार असेल.
आर्थिक सुरक्षा आणि तांत्रिक सहकार्य
भारत आणि अमेरिका पुरवठा साखळीतील लवचिकता, गुंतवणूक तपासणी, निर्यात नियंत्रणे आणि इतर देशांच्या व्यापार धोरणांना समन्वित पद्धतीने तोंड देण्यासाठी एकत्र काम करतील. दोन्ही देश GPU आणि डेटा-सेंटर हार्डवेअरसह नवीन तंत्रज्ञानात व्यापार आणि सहकार्य वाढवतील.
Baramati By-Election : बारामती पोटनिवडणुकीची घाई…., मतदार यादी तयारीचा आदेश-
भारत 500 अब्ज डॉलर्स खरेदी करणार
या करारांतर्गत, भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून अंदाजे 500 अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि त्यांचे घटक, मौल्यवान धातू, तांत्रिक उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करेल. दोन्ही देश फायदेशीर डिजिटल व्यापार नियम स्थापित करतील.