भारत-अमेरिका व्यापार कराराने काय झालं अन् काय होणार?, शेतकऱ्यांना लाभ की तोटा?

अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेशी असलेल्या संबंधात कटुता आलेली होती आणि देशाच्या अर्थकारणावर त्याचा मोठा परिणाम झाला होता.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा केली. (Agriculture) ती घोषणा एकतर्फी केली, अनेक दावे केले आहेत. याबाबत भारत सरकार मात्र या दाव्यांचं अधिकृत खंडन करत नाही, की त्यांना दुजोराही देत नाही. पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळातील इतर वरिष्ठ मंत्रीही केवळ करार आपल्या फायद्याचा असल्याचं तुणतुणं वाजवत आहेत. बाकी, कोणताही तपशील उघड करत नाहीत. त्यामुळे हा करार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे की, यासंदर्भात व्यक्त केली जाणारी भीती अनाठायी आहे, या विषयी सर्वांच्याच मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा करार रखडल्याने अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेशी असलेल्या संबंधात कटुता आलेली होती आणि देशाच्या अर्थकारणावर त्याचा मोठा परिणाम झाला होता. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीला अपेक्षेइतके नसले तरी मोठे ग्रहण लागले.

विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार कापड निर्यातीत २० टक्के, तर कोळंबीसारख्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत १३ टक्के घट झाली. तसेच दागिने निर्यातीत ३० टक्के घसरण झाली. वस्त्रोद्योगासारख्या क्षेत्राच्या मुसक्या आवळल्या गेल्याने लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. तसेच सगळ्यात मोठे नुकसान म्हणजे परकीय गुंतवणुकदारांनी भारताकडे बऱ्यापैकी पाठ फिरवली. देशाच्या अर्थकारणावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी गोष्ट म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. अमेरिका ही भारताची सगळ्यात मोठी निर्यात बाजारपेठ. पण आयात शुल्कामुळे (टॅरिफ) तिची कवाडे भारतात तयार झालेल्या वस्तूंसाठी बंद झाली असतील, तर भारतात आर्थिक गुंतवणूक करण्यात राम नाही, अशी भावना परकीय गुंतवणुकदारांची झाली.

या भावनेमुळे ‘चीन प्लस वन’ ही रणनीती धोक्यात आली. ही रणनीती म्हणजे चीनवरील अत्याधिक अवलंबित्व असलेल्या देशांनी चीनशिवाय इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करणे. पण अमेरिकेने भारताची गोची केल्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड आदी देशांमध्ये ही गुंतवणूक गेली. आता करार मार्गी लागल्यामुळे ही निरगाठ सुटल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हिंदुस्थान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ‘चीन प्लस वन’ ही रणनीती आता काम करेल, असं विधान केलं आहे. तसंच, ट्रम्प यांनी दावा केल्याप्रमाणे भारतावरील ५० टक्के आयात शुल्क कमी करून ते १८ टक्क्यांवर आणल्याचे निश्चितच काही फायदे होणार आहेत. निर्यातीचा टक्का वाढून अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

फक्त ट्रम्पला बोलावून शेतकऱ्याचं श्राद्ध घालणं बाकी; भारत–अमेरिका ट्रेड डिलनंतर शेतकरी नेते भडकले

शेतीच्या दृष्टीने कापड, तांदूळ आणि कोळंबी निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल, ही जमेची बाजू. पण हे करताना अमेरिकेच्या दबावापुढे मान तुकवत भारतीय बाजारपेठेच्या तंबूत अमेरिकी शेतीमालाचा उंट घुसविण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदार अंतःकरणाने मान्यता दिल्याचे चित्र निर्माण झाले. कारण ट्रम्प यांनी कराराची घोषणा करताना भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार, भारत अमेरिकेवरील आयात शुल्क शून्य करणार यासोबतच भारताची बाजारपेठ अमेरिकेच्या शेती उत्पादनांना खुली होणार असे दावे करून खळबळ उडवून दिली. यामध्ये भारत सरकार मात्र या दाव्यांचे अधिकृत खंडन करत नाही, की त्यांना दुजोराही देत नाही. (रशियाकडून तेल खरेदी या एकाच मुद्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने उशिरा का होईना अधिकृत खुलासा करून ट्रम्प यांच्या दाव्याशी जाहीर सहमती दर्शविण्याचे एक प्रकारे नाकारले.)

पंतप्रधानांसह वरिष्ठ मंत्री केवळ करार आपल्या फायद्याचा असल्याचे तुणतुणे वाजवत कराराचे स्वागत करण्याच्या पलीकडे कोणताही तपशील उघड करत नाहीत. त्यामुळे हा करार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे की, यासंदर्भात व्यक्त केली जाणारी भीती अनाठायी आहे, या विषयी संभ्रम निर्माण झाला. अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रुक रॉलिन्स, तेथील राजकीय नेते आणि थिंक टॅंक्स यांनी या कराराचे जोरदार स्वागत करत अमेरिकी शेतीमालाची भारताला निर्यात करण्यातील अडथळे दूर केल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. भारताची प्रचंड लोकसंख्येची बाजारपेठ अमेरिकी शेतीमालासाठी खुली झाल्यामुळे अमेरिकेत शेतीमालाच्या किमती वाढतील, ग्रामीण अमेरिकेत पैशाचा पुरवठा वाढेल, तिथल्या शेतकऱ्यांचे भले होईल अशा आशयाची प्रतिक्रिया रॉलिन्स यांनी व्यक्त केली. परंतु भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल मात्र या करारातून शेती आणि डेअरीसारखे महत्त्वाचे संवेदनशील विषय वगळल्याचे सांगत आहेत.

शेतकरी कर्जमाफी समितीचा विस्तार; नव्या 4 सदस्यांचा समावेश, सदस्य कोण अन् काम काय?

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान देखील त्यांचीच री ओढत आहेत. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर अमेरिकेत जाऊन गोलगोल बोलत आहेत. पण पंतप्रधान असोत की केंद्रीय मंत्री; ते अमेरिकेचे दावे स्पष्ट शब्दांत खोडून काढत ट्रम्प यांना दुखावण्याचे टाळत आहेत. सुसरबाई तुझी पाठ मऊ, असे मोदी सरकारचे यासंदर्भातील धोरण आहे. ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमावर केलेल्या पोस्ट खेरीज या कराराविषयीचे कोणतेही तपशील सध्या उपलब्ध नाहीत. या करारावर अजून स्वाक्षऱ्या झालेल्या नाहीत. कराराला अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया अजून पूर्ण व्हायची आहे. त्यानंतर अधिकृतपणे या कराराचे तपशील जाहीर होतील, तेव्हाच खरे चित्र स्पष्ट होईल. तोवर ट्रम्प यांचे दावे आणि त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या शक्यता याच्या आधारेच सगळी पतंगबाजी सुरू आहे.

शेतीचा मुद्दा निर्णायक

हा व्यापार करार जवळपास वर्षभर रखडला आहे. अमेरिका आपल्याकडील मका, सोयाबीन, सोयामिल, कापूस, इथेनॉल आणि डेअरी उत्पादनांना भारताची बाजारपेठ खुली करण्याच्या मुद्यावर अडून बसल्यामुळे बोलणी पुढे सरकत नव्हती. अमेरिकेतला शेतीमाल स्वस्तात भारतात आला तर इथल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेतील शेतकरी आणि भारतातील शेतकरी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांकडे असलेली प्रचंड मोठी जमीनधारणा, त्यांना सरकारकडून मिळणारे अफाट अनुदान आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यामुळे तेथील शेती कॉर्पोरेट पद्धतीची आहे.

आपल्याकडचा ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक म्हणजे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेला आहे. अमेरिकेत शेतकऱ्यांकडे सरासरी जमीनधारणा आहे १८७ हेक्टर, तर भारतात केवळ १.०८ हेक्टर. एकीकडे पायाभूत सुविधांची बोंब आणि दुसरीकडे सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे या चरकात भारतातली शेती अडकली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमालीचे खालावलेले आहे. २०२४ मधील आकडेवारीनुसार अमेरिकेत केवळ २ टक्के लोक रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. तर भारतात ४४ टक्के लोकांची रोजीरोटी शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेती क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये केवळ १६.४ टक्के वाटा आहे. पण शेतकरी ही राजकीय मतपेढी असल्यामुळे तिला गोंजारण्याचे दिखाऊ प्रकार केले जातात. शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल असे निर्णय घेणे टाळले जाते.

आपण त्यामुळेच वर्षानुवर्षे शेती हा विषय आंतरराष्ट्रीय करारांच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मग तो क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी करार (आरसेप) असो की नुकताच युरोपियन युनियनबरोबर झालेला करार असो. जगातील विकसित देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या दोन-तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त नसल्यामुळे तिथे शेतकऱ्यांना प्रचंड अनुदाने दिली जातात. उलट भारतात मात्र शेतकऱ्यांना उणे अनुदान मिळते, हे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी सिद्ध करून दाखवले. रोजचे खाण्याचे वांदे असलेला हडकुळा पैलवान आणि गलेलठ्ठ खुराकावर पोसलेला बलदंड पैलवान यांच्यात कुस्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही विषम स्पर्धा टाळण्यासाठी आणि ज्या क्षेत्रावर देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या उपजीविकेसाठी अवलंबून आहे त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शेती बाजारपेठेत इतर देशांना पूर्णपणे मोकळे रान द्यायचे नाही, ही आपली भूमिका राहिलेली आहे.

असे असताना अचानक एका रात्रीत काय चक्रे फिरली आणि आपण अमेरिकेच्या सगळ्या अटी मान्य करून शेती क्षेत्राचा बळी देऊन टाकला, अशी सार्वत्रिक भावना ट्रम्प यांच्या आकस्मिक घोषणेनंतर व्यक्त होऊ लागली. विरोधी पक्षांनी आणि शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलनाची हाक दिली. दरम्यान, भारतात हे असे चित्र असताना खुद्द अमेरिकेत आणि जगभरात या कराराविषयी काय प्रतिक्रिया उमटली हे पाहिले तर या चित्राची दुसरी बाजू लक्षात येईल. न्यू यॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने ट्रम्प यांनी केलेले दावे पूर्ण करणे भारतासाठी सोपे नसल्याची टिप्पणी केली. उदाहरणादाखल अमेरिकेतील गाई शाकाहारी नाहीत; त्यामुळे त्यांच्या दुधापासून तयार झालेली उत्पादने भारतीय ग्राहकांच्या कशी पचनी पडतील, असा प्रश्न उपस्थित केला.

त्याचबरोबर डेअरीवर अवलंबून असलेल्या ७ कोटी भारतीयांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या आव्हानांमुळे अमेरिकेच्या बहुतांश शेतीमालाचा भारताच्या बाजारपेठेतील प्रवेश मर्यादित राहण्याची शक्यता असल्याचे नमूद केले आहे. ब्लुमबर्ग या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे, की या करारामुळे भारताच्या अडचणी पूर्णपणे दूर झालेल्या नाहीत. शेतीशी संबंधित सवलती पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरल्या आहेत. भारतात शेती क्षेत्र बऱ्यापैकी संरक्षित आहे. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत गहू उत्पादनात जवळपास स्वयंपूर्ण आहे, तर तांदळाचा सगळ्यात मोठा निर्यातदार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे निर्यातीवर अवलंबून नाही; पण अमेरिका ही भारताची सगळ्यात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. भारतातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत पाचवा हिस्सा अमेरिकेत जातो.

कैंटो इन्स्टिट्यूटच्या अर्थतज्ज्ञ स्कॉट लिंसिकॉम यांनी सांगितले, की (ट्रम्प यांनी घोषित केलेल्या कराराच्या) अटी इतक्या अस्पष्ट आहेत, की त्याचा नेमका अर्थ लावणे कठीण आहे. एक तर खूप मोठा बदल होईल किंवा मग जवळपास काहीच होणार नाही या दोन टोकांपैकी काहीही शक्य आहे. चीनच्या सरकारी माध्यमामध्ये हा करार टिकाऊ नसेल, असे मतप्रदर्शन करत त्याच्या यशस्वितेविषयी शंका व्यक्त करण्यात आली. भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध जुने व स्थिर असल्यामुळे भारत रशियाकडून तेल खेरदी पूर्णपणे बंद करणार नाही, असा होरा व्यक्त केला आहे. भारताचे फ्रान्समधील माजी राजदूत मोहन कुमार यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना ट्रम्प यांची घोषणा म्हणजे ‘राजकीय वक्तव्य’ असल्याचा शेरा मारला आहे.

ट्रम्प यांनी भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करेल असे सांगताना ‘गोईंग फॉरवर्ड’, अर्थात इथून पुढच्या काळात असा मोघम उल्लेख केला आहे. त्याचा अर्थ हे लगेचच होणे अपेक्षित नसून त्यासाठी अनेक दशकांचा कालावधी लागू शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अशाच प्रकारचे मत भारतातील अर्थतज्ज्ञांनीही व्यक्त केले आहे. भारत सध्या अमेरिकेकडून जवळपास ४५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करतो. त्यात जवळपास दहा पट वाढ करण्याचे मांडे ट्रम्प खात आहेत. ते उद्दिष्ट नेमक्या किती वर्षांत साध्य करायचे, याविषयी मात्र त्यांनी काहीच स्पष्टपणे सांगितलेले नाही, असे या अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. थोडक्यात, ट्रम्प आपल्या स्वभावानुसार बेदरकारपणे औचित्याची व सौजन्याची ऐशीतैशी करून हा करार मार्गी लावल्याबद्दल बेधडक विधाने करत आहेत. परंतु त्यात तथ्यांश किती आणि राजकीय जुमलेबाजी किती याविषयी सार्वत्रिक संशय व्यक्त केला जात आहे.

अमेरिकेला मर्यादित प्रवेश?

या पार्श्वभूमीवर रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने भारताची बाजारपेठ अमेरिकी शेतीमालासाठी पूर्णपणे खुली केली जाण्याची शक्यता जवळपास फेटाळून लावली आहे. प्राथमिक संकेतांनुसार भारत आपल्या कृषी बाजारपेठेत अमेरिकेला मर्यादित प्रवेश देण्याची शक्यता आहे. भारतात जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) अन्नधान्य पिकांवर बंदी आहे. अमेरिकेत प्रामुख्याने जीएम सोयाबीन, मका उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे या पिकांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली होण्याची शक्यता नाही. तसेच भारत हा चीनप्रमाणे अमेरिकेकडून कोट्यवधी टन मका आणि सोयाबीन आयात करणारा देश नाही. भारताची या दोन्ही पिकांसाठीची आयातीची गरज तुलनेने खूपच कमी आहे. भारताकडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर मका आणि सोयामीलचा साठा आहे.

भारत जगातील सर्वाधिक सोयातेल आयात करणारा देश असला तरी सोयाबीनची आयात मात्र नगण्य आहे. आफ्रिकेसारख्या देशातून नॉन जीएम सोयाबीन आयात केले जाते. तसेच देशांत मका, तांदूळ आणि उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन होत असल्याने, इथेनॉल किंवा इथेनॉल निर्मितीसाठी मका आयात करण्याच्या मागणीला भारत मान्यता देण्याची शक्यता कमी आहे, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादनांना भारताची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अमेरिकेचा दबाव आहे. परंतु भारताच्या दृष्टीने हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात ताजा पैसा देणारा हा उद्योग ग्रामीण अर्थकारणाचा महत्त्वाचा हिस्सा आहे.

एसबीआयच्या जुलै २०२५ मधील एका अहवालानुसार डेअरी क्षेत्र खुले केले तर देशातील शेतकऱ्यांचे सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. आयातीच्या लोंढ्यामुळे देशातील दुधाचे दर १५ टक्क्यांनी कमी होतील. ग्रामीण भागातील जवळपास आठ कोटी लोकांच्या रोजी-रोटीवर परिणाम होईल, असे त्यात नमूद केले आहे. थोडक्यात मका, सोयाबीन, सोयामील, इथेनॉल, डेअरी उत्पादनांची भारतात शुल्कमुक्त आयात होण्याची भीती प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता धूसर असल्याचे रॉयटर्सच्या बातमीवरून स्पष्ट होते. परंतु भारत काही उत्पादनांच्या बाबतीत माघार घेऊ शकतो, असे संकेत मिळाले आहेत. सुकामेवा (बदाम, अक्रोड, पिस्ते), सफरचंद, नासपती आणि बेरी यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करणे किंवा आयात कोटा वाढविण्यास भारत सहमती देऊ शकतो, असा अंदाज रॉयटर्सने वर्तविला आहे.

त्याचबरोबर फळे, भाजीपाला, वाइन आणि मद्य यांच्या व्यापारातील अडथळेही भारताकडून कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करणे हा अमेरिकन शेतकऱ्यांचा मोठा विजय असल्याची शेखी ट्रम्प महाशय मिरवू शकतात. सुक्यामेव्यासारख्या प्रीमियम श्रेणीत मोडणाऱ्या उत्पादनांसाठी भारत सध्या आयातीवरच अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, भारताची बदामाची सुमारे ९० टक्के गरज अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया भागवतो. या उत्पादनांवरील शुल्क कमी केले तर त्यांची अमेरिकेतून आयात वाढू शकते. त्याचा भारतातील शेतकऱ्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे त्याला राजकीय विरोध होण्याची भीती नाही. परंतु सफरचंदासारख्या फळावर हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करार निश्चितच व्हायला पाहिजे, परंतु तो शेती आणि शेतकऱ्यांचा बळी देऊन होता कामा नये. मोदी सरकारला शेती क्षेत्र अमेरिकेसाठी पूर्णपणे खुले करून शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेणे परवडणारे नाही. त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागू शकते. त्यामुळे सरकार या पेचातून मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थात जगातील सगळ्यात बेभरवशाचा राजकारणी म्हणून ट्रम्प यांची ख्याती असल्याने ऐनवेळी लहर फिरली तर ते काय करतील याचा काही नेम नाही.

घटक भारत अमेरिका

जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा (२००४) १६.४ टक्के ०.९ टक्का

कृषी विकास दर (२००४) ४.६ टक्के २.९ टक्के

रोजगारात शेती क्षेत्राचा वाटा (२०२३) ४४ टक्के २ टक्के

शेतीतील मनुष्यबळ २५.९ कोटी ३४.५ लाख

सरासरी जमीनधारणा १.०८ हेक्टर १८७ हेक्टर

एकूण शेतजमीन १८ कोटी हेक्टर ४८.६ कोटी हेक्टर

संबंधित बातम्या