Women’s Police Force : एकीकडे महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे पोलीस खात्यातील महिला पोलिसांची (Women Police) संख्या वाढायला तयार नाही. विविध क्षेत्रात महिलांचा टक्का वाढत असताना पोलीस दलामध्ये महिला पोलिसांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महिला पोलिसांची संख्या 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आगेय मात्र. मात्र, सध्या देशातील पोलिस दलात महिलांचे प्रमाण केवळ 11.75 टक्केच असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Nithyananda Rai) यांनी लोकसभेत दिली.
पुढील वर्षापासून अधिवेशनाची परंपरा बदलणार; विरोधकांना दिली जाणार ‘सुपारी’
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना विनंती आहे की, कॉन्स्टेबल आणि सब इन्स्पेक्टरच्या रिक्त पदे महिलांच्या अतिरिक्त पदांमध्ये रुपांतरीत करावी. गृह मंत्रालयाने मे 2014 पासून सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना महिला पोलिसांची सख्या वाढवण्याबाबत विविध सूचना जारी केल्या.
Winter Session च्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित, पाहा फोटो…
प्रत्येक पोलिस ठाण्यात 3 महिला उपनिरीक्षक आणि 10 महिला हवालदार असावेत, असं सरकारचं उद्दीष्ट आहे.2020 मध्ये देशात 10.30 टक्के महिला पोलिस होत्या. ते प्रमाण त्याच्या पुढच्या वर्षी 10.49 टक्क्यांवर गेलं. आता त्यात आणखी वाढ झाली आहे. पोलीस दलात अधिकाधिक महिलांचा समावेश करण्यासाठी कल्याणकारी उपाययोजना करण्यात आल्याचेही राय यांनी नमूद केले.
नक्षली हिंसाचारात 36 टक्के घट
2018 च्या तुलनेत 2022 मध्ये देशात डाव्या अतिरेकी आणि नक्षलवादाशी संबंधित हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 36 टक्के घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सुरक्षा जवान आणि नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाणही ५९ टक्क्यांनी घटले आहे. छत्तीसगडमध्ये, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 22 टक्क्यांनी घट झाली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
2018-23 मध्ये गटार सफाई करताना 400 लोकांचा मृत्यू
2018 ते 2023 या काळात देशात सेप्टिक टँक आणि गटार साफ करताना 400 लोकांचा मृत्यू झाला. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्या अपरूपा पोद्दार यांनी सफाई करण्याच्या पद्धतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सहा वर्षांतील मृत्यूची आकडेवारीही मांडली.