Parliament Budget Session 2024 : नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदा अर्थंसंकल्प (Budget ) सादर होत आहे. आजपासून संसदेचं अधिवेशन सुरु होत आहे. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी एक दिवस आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्याची परंपरा आहे.
समग्र माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार; अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिला हा मोलाचा सल्ला
आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे अर्थव्यवस्थेबाबतची सांख्यिकीय माहिती, विविध क्षेत्रांचे विश्लेषण, रोजगाराची आकडेवारी, जीडीपी दर, महागाई आणि वित्तीय तूट याबाबतची समग्र माहिती दिली जाते. मागील आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेने केलेली कामगिरी या अहवालात मांडली जाते. तसंच आगामी काळातील अंदाजही व्यक्त केले जातो. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला आहे.
अहवाल दोन भागात सुप्रीम कोर्टात आज NEET प्रकरणी सुनावणी; चाळीसपेक्षा जास्त याचिकांवर अंतिम निर्णयाची शक्यता
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा जीडीपी दर सात टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला होता. विशेष म्हणजे गेल्या जून महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेने देशाच्या जीडीपी दराची सुधारित आकडे जारी करताना सात टक्क्यांऐवजी ७.२ टक्के इतका विकास दर राहील, असं सांगितले होतं. दरम्यान, आर्थिक सुधारणांना देण्यात आलेल्या गतीमुळे विकास दर आठ टक्क्यांवर जाणं कठीण नसल्याचंही आरबीआयचं म्हणणं आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल दोन भागात तयार केला जातो. पहिल्या भागात अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीचा ऊहापोह असतो. तर, दुसऱ्या भागात भविष्यातील दिशा मांडण्यात आलेली असते.
अधिवेशनही वादळी ठरणार? भारताचं पहिलं बजेट कुणी मांडलं? कुणाच्या नावावर बजेटचं रेकॉर्ड.. वाचा खास माहिती सविस्तर
केंद्रीय संरक्षणमंत्री व केंद्रीय संसदीय कामकाज समितीचे प्रमुख राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली काल रविवारी बैठक झाली. या वेळी भाजपसह ४४ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. तृणमूल काँग्रेसने मात्र बैठकीकडे पाठ फिरविली होती. केंद्र सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. त्यामुळे १८व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
