Award Wapsi: पुरस्कार वापसीचा मुद्दा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सातत्याने चर्चेत असतो. अलीकडेच काही खेळाडूंनी मणिपूरमध्ये उसळलेला हिंसाचार लवकर शांत झाला नाही, तर पुरस्कार परत केला जाईल असा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, बृजभूषण प्रकरणात देखील सरकारचा निषेध म्हणून पदक गंगेत फेकण्यासाठी पैलवान हरिद्वारला गेले होते. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी संसदीय समितीने विशेष पुढाकार घेतला आहे. आता पुरस्कार देण्यापूर्वी प्राप्तकर्त्याकडून हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे.
संसदीय समितीने शिफारस केली आहे की पुरस्कार परत करण्यासारखी परिस्थिती टाळण्यासाठी सांस्कृतिक विभाग आणि अकादमीसमोर पुरस्कार विजेत्यांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे. पुरस्कार परत करणे हा देशाचा अपमान असल्याचे संसदेच्या स्थायी समितीने म्हटले आहे. यामुळे पुरस्कारांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने पुरस्कार देण्यापूर्वी कलाकार, लेखक आणि इतर विचारवंतांकडून भविष्यात पुरस्कार परत करणार नाहीत असे लिहून घ्यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
मणिपूर मुद्द्यावरून विरोधकच पळ काढताहेत, सरकार चर्चेसाठी तयार; भाजपची टीका
समितीने कलबुर्गी हत्येचा दाखला दिला
समितीच्या सदस्यांनी 2015 मध्ये कर्नाटकमधील प्रख्यात लेखक कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर पुरस्कार परत केल्याचा दाखला दिला. समितीने म्हटले आहे की, भारत लोकशाही देश आहे, आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. घटनेनेही आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, मात्र पुरस्कार परत करणे हा चुकीचा मार्ग आहे.
दिल्ली पोलिस-सीएपीएफमध्ये सब-इन्स्पेक्टर बनण्याची संधी, तब्बल 1876 पदांची भरती
तर ज्युरीमध्ये ठेवू नये
साहित्य अकादमी आणि इतर पुरस्कार देणाऱ्या अकादमी या बिगर राजकीय संस्था आहेत, त्यामुळे येथे राजकारणाला स्थान नाही, असेही समितीचे म्हणणे आहे. पुरस्कार परत करणाऱ्यांना कोणत्याही ज्युरीमध्ये ठेवू नये किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या पदावर नामनिर्देशित करू नये, अशी शिफारस समितीने केली आहे. संसदीय समितीमध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य आहेत. राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ YSR काँग्रेस नेते व्ही विजयसाई रेड्डी हे या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
