Winter Session : चार जणांनी संसदेच्या सुरक्षेला छेद दिल्याची घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Session) कामकाजाला सुरुवात झाली. त्याचवेळी सभागृहातच सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करुन गैरवर्तन केल्याप्रकरणी तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) यांच्यासह 15 खासदारांवर उर्वरीत सत्रासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये टीएन प्रथापन, हिबी इडन, डीन कुरियाकोसे, जोथी मणी, रम्या हरिदास यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता ऐन थंडीत दिल्लीत राजकारण तापणार असल्याचं बोललं जातं आहे.
मोदी शाहांविरोधात घोषणा, सभागृहात गोंधळ; डेरेक ओ ब्रायन यांच्यासह काँग्रेसचे पाच खासदार निलंबित
टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ‘पीएम सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो’ अशा घोषणा दिल्या आहेत. या घोषणांना काँग्रेसच्या इतर खासदारांनीही समर्थन दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. संसदेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी डेरेक ओ ब्रायन यांच्यासह काँग्रेसच्या पाच खासदारांवर उर्वरीत सत्रासाठी निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये काँग्रेस खासदार बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद, पी आर नटराजन, कनिमोझी(डीएमके), वीके श्रीकंदन, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबन (डीएमके), एस वेंकटेशन(सीपीआईएम) आणि मनिकम टैगोर यांच्यावर उर्वरीत सत्रासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
Parliament Security Breach : संसदेच्या सुरक्षेत कुचराई प्रकरणी मोठी कारवाई; 7 कर्मचारी निलंबित
यावेळी बोलताना राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड म्हणाले, ओ’ब्रायनच्या वर्तनाला एक गैरवर्तन आणि लज्जास्पद घटना म्हटले आहे. टीएमसी खासदाराने खुर्चीची अवहेलना केली असल्याचंही धनखड यांनी म्हटलं असून टीएन प्रथापन, हिबी इडन, डीन कुरियाकोसे, जोथी मणी आणि रम्या हरिदास या पाच काँग्रेस खासदारांनाही लोकसभेच्या उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. संसदेच्या कामकाजाचे सकाळचे सत्र सुरू होताच ओ’ब्रायन आणि इतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात निषेधार्थ घोषणाबाजी केली होती.
दरम्यान, लोकसभेतही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला आणि घोषणाबाजी केली. यादरम्यान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सभागृहात अराजकता पसरवू नका, असे आवाहन केले. ते म्हणाले की, कालच्या घटनेची जबाबदारी लोकसभा सचिवालयाची आहे. लोकसभा अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी तुमच्याशी बसून चर्चा करेन. कालही चर्चा झाली. पुन्हा चर्चा करणार. सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. सचिवालयाच्या कामात सरकार हस्तक्षेप करत नाही, आम्ही करू देणार नसल्याचंही ओम बिर्ला यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.