नवी दिल्ली : मोदी सरकाराने आतापर्यंत अनेक निर्णय आणि योजना आणल्या आहेत ज्याचा देशातील करोडो देशवासियांना फायदा झाला आहे. त्यानंतर आता मोदी सरकारने कारागिरांसाठी ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी PM विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून 13 हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली असून. यो योजनेमुळे पारंपरिक 18 प्रकारचे काम करणाऱ्या कारागिरांना फायदा होणार आहे. ही योजना नेमकी काय याचा फायदा नेमका कुणाला होणार हे आपण जाणून घेऊया.
फोटोवरून राजकारण तापलं; काका-पुतण्याच्या वादात राऊतांनी राज ठाकरेंनाही ओढलं
कोणत्या कारागिरांना होणार फायदा?
या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार सुतार, नाव किंवा बोट तयार करणारे, लोहार, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार व शिल्पकार, चर्मकार, बेलदार, झाडू तयार करणारे, बाहुल्या व खेळणी तयार करणारे, न्हावी, हार-तुरे तयार करणारे, धोबी, शिवणकाम करणारे व मासेमारीसाठी आवश्यक जाळे तयार करणाऱ्या कारागिरांचा समावेश असणार आहे. यासर्व कारागिरांना ‘विश्वकर्मा योजने’मधून केवळ 5% व्याजदराने 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे.
धनंजय मुंडेंच्या बीडमध्ये आज शरद पवारांचा ‘आवाज’; मुंडेंची साद,’साहेब कामाच्या माणसाला’…
शिवाय याद्वारे गुरु-शिष्य परंपरेनुसार कौशल्य वाढविणाऱ्या कामगारांचा कौशल्य विकास करण्यात येणार असून त्यांना पतपुरवठा आणि बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. या योजनेमुळे छोटे कामगार, कारागीर, शेतकरी यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यास मदत होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच या योजनेत कौशल्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या योजनेत नवीन तंत्रज्ञान, नवीन साधने आणि मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून, बेसिक आणि अॅडव्हान्स असे दोन प्रकारचे कोर्सेसचे यात समावेश असणार आहे. कौशल्य घेताना प्रतिदिन 500 रुपये भत्ताही देण्यात येणार आहे. तसेच आधुनिक साधने खरेदी करण्यासाठी 15,000 रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाणार आहे. 5 टक्के व्याजदरासह यात एक लाखांचे कर्ज दिले जाणार आहे.
रोहित पवार, तानाजी सावंत भिडले; ‘खेकडा’ अन् ‘बारामती’च्या पॅकेजचा असाही किस्सा!
यानंतर 2 लाख रुपयांचा क्रेडिट सपोर्टही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना नवीन साधने, नवीन कौशल्ये आदींसह अन्य गोष्टींचा आधार मिळण्यास मदत होणार आहे. या योजनेअंतर्गत कारागिरांना ‘पीएम विश्वकर्मा’ प्रमाणपत्र व ओळखपत्र दिले जाईल. या सर्वांना पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपयापर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात २ लाखांचे आर्थिक साहाय्य केले जाईल.
