Political parties bound to answer to people; Justice Bhushan Gavai pierced ears in legislature : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा आज महाराष्ट्र विधीमंडळात सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी झालेल्या भाषणात गवई यांनी राज्यघटनेबाबत सखोल माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी मार्गदर्शक तत्वांवर बोलताना राजकीय पक्ष जनतेला उत्तर द्यायला बांधिल असल्याचं म्हणत राजकीय पक्षांचे कान टोचले.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती भूषण गवई?
मी जेथे काम केलं तेथेच मी सत्कार स्विकारणार असं ठरवलं होतं. पण हा विधिमंडळामध्ये केला जाणारा सत्कार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण हा माझ्यासाठी राज्यातील 13 कोटी जनतेने दिलेला आशीर्वाद आहे. मी दहावी पास झालो. तेव्हा माझे वडिल विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. त्याचवेळी 1981 मध्ये विधिमंडळाच्या या नव्या इमामरतीचं उद्धाटन झालं. त्यांचं या विधिमंडळाशी 30 वर्षांचं नातं आहे. त्यामुळे येथील सत्कार माझ्यासाठी खास आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठी नितिश कुमारांनी खेळले आरक्षण कार्ड ! महिलांना नोकरीत तब्बल 35 टक्के आरक्षण
तसेच यावेळी घटनेवर बोलताना गवई यांनी सखोल माहिती दिली. ते म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे म्हणत की, मी पहिले भारतीय आहे आणि शेवटीही भारतीयच आहे. जेव्हा देशाच्या प्रतिष्ठेची गोष्ट येते तेव्हा तुमच्या राज्य, धर्म, संस्था यांच्या सीमा नसल्या पाहिजे. त्या देशाच्या प्रतिष्ठेच्या नंतर येणाऱ्या गोष्टी असल्या पाहिजेत. देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे.
हिंदी भाषिकांना मनसेच्या ‘खळखट्याक’चा धाक; घेतली AI’ची मदत, मिळालं मजेशीर उत्तर
आंबेडकर घटना समितीवर बंगालमधून निवडून आले होते. तर फाळणीनंतर ही भाग पाकिस्तानमध्ये गेल्याने त्यांना ती जागा रिकामी करावी लागली होती. त्यानंतर त्यांना मुंबईतून निवडून दिलं गेलं. तसेच त्यांनी यावेळी जरी आपण अमेरिकेप्रमाणे संघराज्य पद्धती अवलंबली असली. तरी देखील आपल्या नागरिकांना एकच नागरिकत्व, घटना असेल. अमेरिकेप्रमाणे दोन नाही. कारण संकटकाळात देश एकसंघ राहणं गरजेचं आहे.
जबरदस्त, इंटरनेटशिवायही करता येणार चॅटिंग, जॅक डोर्सी आणणार Bitchat; जाणून घ्या खासियत
मार्गदर्शक तत्त्वांवरून बाबासाहेबांवर टीका झाली. कारण मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करणं बंधनकारक नाही. तसेच ते पाळले जातात किंवा नाही. हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. पण राज्य आणि देशात राजकीय पक्षांनी जर राज्यामध्ये अर्थिक आणि सामाजिक समानता राखण्याचं काम नाही केलं. तर ते न्यायपालिकेला उत्तर द्यायला बांधिल नाहीत. पण जेव्हा 5 वर्षांनी निवडणुका होतील तेव्हा त्यांना थेट जनतेला उत्तर देणं बंधनकारक ठरेल. तसेच देशाला खूप कष्टानंतर स्वातंत्र्य मिळालं आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी जात-पात बाजूला ठेवून देश एक संघ ठेवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच यावेळी गवई यांनी केसवानंद भारती केसचा उल्लेख करत संसदेचे घटनादुरूस्तीचे अधिकार मर्यादित असल्याचं सांगतलं.
