Cancer Drugs : देशात वाढत्या महागाईत एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने कर्करोगावरील औषधे 70 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने सर्व ‘नॉन-शेड्युल्ड’ कर्करोगविरोधी औषधांवरील ‘ट्रेड मार्जिन’ (व्यापारी नफा) जास्तीत जास्त 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औषधांवरील अति-नफा रोखणे आणि जीवनावश्यक औषधे सामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
माहितीनुसार, ट्रेड मार्जिन 30 टक्क्यांवर (Non-scheduled anti-cancer drugs) मर्यादित केल्यामुळे या औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) 70 टक्क्यांपर्यंत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रुग्णांचा उपचारांवरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रुग्णांची वार्षिक सुमारे 2500 कोटी रुपयांची थेट बचत होईल, असा अंदाज आहे.
सर्व प्रकारच्या औषधांचा समावेश
सरकारचा हा निर्णय कर्करोगावरील औषधांच्या सर्व श्रेणींना लागू होतो. औषध ब्रँडेड असो वा जेनेरिक, देशांतर्गत उत्पादित असो वा आयात केलेले, पेटंट असलेले असो वा नसलेले. हा नियम सर्व ‘नॉन-शेड्युल्ड’ कर्करोगविरोधी औषधांना लागू होईल. यामुळे किमती कमी होऊनही, या जीवनावश्यक औषधांचा बाजारातील पुरवठा अबाधित राहील याची खात्री केली गेली आहे.
In a major patient-centric intervention, the Government has decided to cap trade margins at 30% of MRP for all non-scheduled anti-cancer drugs, covering branded and generic, domestic and imported, patented and non-patented medicines.
The move addresses excessive trade mark-ups and aims to improve affordability while ensuring continued availability of these life-saving medicines.
Expected impact:
* Up to 70% reduction in MRP
* Estimated annual savings of ₹2,500 crore
* Reduced out-of-pocket expenditure for cancer patientsBuilding on the 2019 intervention, which delivered reported annual savings of Rs 984 crore across 526 brands, this measure reinforces the commitment to affordable, accessible and patient-centric healthcare: Official Sources
— ANI (@ANI) October 8, 2026
कॅनेडियन कवयित्री ॲन कार्सन यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर-
2019 च्या निर्णयाची पुढील पायरी
हे पाऊल 2019 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची पुढची पायरी आहे. त्यावेळी 526 ब्रँड्ससाठी अशीच यंत्रणा लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी रुग्णांची वार्षिक सुमारे 984 कोटी रुपयांची बचत झाली होती.