विवाह सोहळा म्हटलं की, हजारो लोकांचं जेवण, शेकडो पाहुण्यांची रेलचेल आणि अडमाप किंमतीचे आहेर करावं लागतं. मात्र, आता ही प्रथा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचं दिसून येत आहे. कारण विवाह सोहळ्यातला अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. काँग्रेस खासदार जसबीर सिंग गिल यांनी 2020 साली सादर केलेल्या ‘विशेष प्रसंगी अनावश्यक प्रतिबंध विधेयक 2020’ विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. त्यानंतर आता हे विधेयक मंजूर झाल्यास वधूच्या कुटुंबियांवर होणारा कर्जाचा बोझा हलका होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
कोविड घोटाळाप्रकरणी माजी महापौर, अतिरिक्त आयुक्तांनंतर आता BMC चे वरिष्ठ अधिकारी रडारवर
काँग्रेस खासदार जसबीर सिंग गिल यांनी जानेवारी 2020 मध्ये सादर केलेलं विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. या विधेयकामध्ये लग्न समारंभातील पदार्थांवर, आमंत्रित पाहुणे आणि भेटवस्तूंवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. विधेयकानूसार लग्नात होत असलेल्या अडमाप खर्चाऐवजी गरीब, अनाथ, गरजू किंवा दुर्बल घटकातील संस्थांना देणगी देण्यात यावी. तसेच अडमाप खर्चांची विवाहाची संस्कृती संपवणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचं सिंग गिल यांनी म्हटलं आहे.
यावेळी सिंग गिल म्हणाले, लग्न समारंभातील खर्चांमुळे वधूच्या कुटुंबांवर मोठ्या प्रमाणात अर्थिक भार पडतो. लग्न समारंभासाठी कुटुंबियांना मालमत्ता विकून, बॅंकेचे कर्ज घेऊन भव्य पद्धतीने लग्न सोहळा करावा लागत आहे. जर हे विधेयक मंजूर केलं तर लग्नासाठी होणार अनावश्यक खर्च होईल. त्यानंतर स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यास मदत होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
2019 मध्ये फगवाडा परिसरात विवाह समारंभात उपस्थित होतो. त्यावेळी विवाह समारंभात 285 ट्रेमध्ये डिशेस होत्या. त्यापैकी 129 ट्रे पैकी एकाही ट्रेमधील एकही चमचा काढला नव्हता. इतर ट्रेमधील पदार्थांची नासधूस झाली असल्याचं जसबीर सिंग गिल यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले आहे. लग्न समारंभात वधू आणि वर या दोघांच्या कुटुंबातील लग्नासाठी आमंत्रित पाहुण्यांची संख्या 100 पेक्षा जास्त नसावी, जेवणामध्ये डिशची संख्या 10 पेक्षा जास्त नसावी, तसेच 2,500 रुपयांची भेटवस्तू असावी, अशी तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुंबईचे खासदार गोपाल चिन्नय्या शेट्टी यांनीदेखली डिसेंबर 2017 मध्ये यासंदर्भात विधेयक सादर केलं होतं. या विधेयकात ‘लग्नात होणारा अनावश्यक खर्च रोखावा’ अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर काँग्रेस खासदार रणजीत रंजन यांनीही 2017 साली लग्नात आमंत्रित पाहुण्यांची संख्या आणि खाद्य पदार्थांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी विवाह विधेयक सादर केले. यामध्ये 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्यांनी यातील 10 टक्के रक्कम गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी द्यावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती.