नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे लोकसभा (Lok Sabha) सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यांच्या कारवाईचा आदेशही (Disqualified) लोकसभा सचिवालयाने जारी केला आहे. मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवून गुरुवारी सुरत येथील न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्यावर ‘मोदी आडनाव’वर वादग्रस्त टिप्पणी केल्याचा आरोप होता.
या प्रकरणी गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींवर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. नियमानुसार खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व जाते. या नियमानुसार राहुल गांधींवर कारवाई झाली आहे.
राहुल गांधींची खासदारकी रद्द; महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गदारोळ, विरोधकांचा सभात्याग
राहुल गांधी यांनी सदस्यत्व का गमावले?
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) नुसार, एखाद्या नेत्याला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास, तो दोषी ठरल्यापासून पुढील सहा वर्षांसाठी त्याला निवडणूक लढविण्यास मनाई केली जाते. तरतूदीनुसार जर कोणी आमदार किंवा खासदार दोषी ठरला तर तो अपात्र ठरतो. त्याला आपली आमदारकी किंवा खासदारकी सोडावी लागते.
आता राहुलसमोर कोणते पर्याय आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय म्हणतात की, राहुल यांच्याकडे सध्या दोनच पर्याय आहेत. कायदेशीर मार्गाने पुढे न गेल्यास आगामी काळात राहुल गांधींना तुरुंगात जावे लागू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
1. संसदेचे सदस्यत्व वाचवण्यासाठी हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकता :
सुरत कोर्टाच्या निर्णयानंतर नियमानुसार राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आपले सदस्यत्व परत मिळवायचे असेल तर त्यांना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.
लालू प्रसाद यादव ते जयललिता या दिग्गज नेत्यांना गमवावी लागली होती, आमदारकी व खासदारकी
मात्र, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना या मुद्द्यावरून दिलासा मिळेल, अशी आशा कमी आहे. कारण राहुल गांधी दोषी सिद्ध झाले आहेत. अशा परिस्थितीत राहुल यांना मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेतून दिलासा मिळाला, तरच ते सदस्यत्व कायम ठेवू शकतात. मात्र, न्यायालय काही काळ लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर स्थगितीही देऊ शकते.
2. शिक्षेविरोधात सत्र न्यायालयात जावे लागेल
राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणाऱ्या सुरत न्यायालयाने त्यांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे. या एक महिन्याच्या आत राहुल गांधींना न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागणार आहे. यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयावर राहुल गांधींचे भवितव्य अवलंबून असेल.
त्यामुळे राहुल गांधी तुरुंगात जाणार का?
अश्विनी उपाध्याय म्हणतात की, राहुल गांधी जर सत्र न्यायालयात गेले आणि तिथून दिलासा मिळाला, तरच ते तुरुंगात जाणे टाळू शकतात. सत्र न्यायालयातून दिलासा मिळाला नाही, तर राहुल गांधींना तुरुंगात जावे लागू शकते, हे निश्चित. याशिवाय त्यांच्यावर सहा वर्षांची बंदीही घालण्यात येणार आहे. म्हणजे या काळात त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही.
