Grant statehood to Jammu and Kashmir : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन (Monsoon session of Parliament 2025) सुरू होण्याआधी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी जम्मू आणि काश्मीरला (Jammu and Kashmir) राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (PM Narendra Modi) पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी विधेयक मांडण्याची विनंती केली.
‘War 2’ चा नवीन पोस्टर प्रदर्शित; 30 दिवसांचा काउंटडाउन सुरू
राहुल गांधी यांनी जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी यापूर्वीही केली. आता त्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्याची विनंती केली. त्यांनी पत्रात म्हटलं की, गेल्या पाच वर्षांपासून जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांनी पूर्ण राज्यत्व बहाल करण्याची करत आहेत. त्यांची मागणीही वैध आहे. आणि ती त्यांच्या संवैधानिक आणि लोकशाही अधिकारांवर आधारित आहे. या पत्रात पुढं पत्रात लिहिलं की, केंद्रशासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु जम्मू आणि काश्मीरचे प्रकरण असं आहे की, स्वतंत्र भारतात असे दुसरे कोणतेही उदाहरण नाही. फाळणीनंतर पूर्ण राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
“We urge upon the Government to bring forward a legislation in the upcoming Monsoon Session of Parliament to grant full statehood to the Union Territory of Jammu and Kashmir.
Additionally, we request that the Government bring forward legislation to include the Union Territory of… pic.twitter.com/GQuthpxG79
— Congress (@INCIndia) July 16, 2025
महादेव मुंडे खून प्रकरण तापलं; पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडेंचा संयम सुटला, पोलीस अधीक्षकांच्या भेटीनंतर…
पत्रात दोन्ही काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या सरकारच्या वचनाची आठवण करून दिली. त्यांनी लिहिले आहे की १९ मे २०२४ रोजी भुवनेश्वर येथे दिलेल्या मुलाखतीत तुम्ही म्हटले होते की,
राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करू.त्यानंतर १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी, श्रीनगरमधील एका सभेला संबोधित करताना, मोदींनी पुन्हा याचा पुनरुच्चार केला होता.
तसेच राहुल गांधींनी लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी विधेयक आणण्याची मागणीही पत्रात केली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयालाही आश्वासन दिले होते की, जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल केला जाईल. मात्र अद्याप सरकारकडून अद्याप कोणतेही पावले उचलली गेली नाहीत. अशातच आता राहुल गांधींनी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी केली. त्यामुळं सरकार संसदेचे पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडणार का, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
