RBI New Rules For Account & Bank Locker : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मृत व्यक्तींच्या बँक खाते, लॉकर आणि अन्य गोष्टींच्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत. याबाबत आरबीआयने (दि.26) नवीन नियम जारी केले आहेत. ज्यामध्ये मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी संबंधित दावे 15 दिवसांच्या आत निकाली काढावेत आणि निधी त्यांच्या नॉमिनेशन असलेल्या व्यक्तीला वितरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जर, बँकेने विलंब केला तर, नामांकित व्यक्तीलाही भरपाई दिली जाईल.
31 मार्च 2026 पर्यंत लागू होणार नियम
मृत ग्राहकांच्या दाव्यांची जलद आणि सातत्यपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, चांगली ग्राहक सेवा प्रदान करण्यासाठी कागदपत्र प्रक्रिया सुलभ आणि प्रमाणित करण्यात आल्याचेही RBI ने म्हटले आहे. तसेच हे नियम 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू होतील.
नियम कोणत्या गोष्टींसाठी लागू होणार?
हे नियम मृत व्यक्तीच्या ठेवी खात्यांवरील, तिजोरीच्या लॉकर्सवरील आणि बँकेत ठेवलेल्या इतर तिजोरींवरील दाव्यांवर लागू होतील. जर खात्यात नामांकन किंवा उत्तरजीवी कलम असेल, तर बँकेने नामांकित व्यक्तीला किंवा उत्तरजीवीला थकबाकीची रक्कम द्यावी लागेल. जर दाव्याची रक्कम कमी असेल, म्हणजे सहकारी बँकांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत आणि इतर बँकांसाठी 15 लाख रुपयांपर्यंत, तर बँकेला सोपी प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. तथापि, जर रक्कम जास्त असेल, तर बँक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर कागदपत्रांची विनंती करू शकते.
Sonam Wangchuk : वांगचुक यांची NGO नेमकं काय करते?, रद्द झालेलं लायसन्स पुन्हा कसं मिळणार?
लॉकर्स आणि तिजोरींसाठी नियम
मृत व्यक्तीच्या लॉकर किंवा तिजोरीवरील दाव्यांसाठीदेखील नियम आहेत. बँकेने सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत दावा निकाली काढला पाहिजे आणि दावेदाराशी सल्लामसलत केल्यानंतर, लॉकरची यादी करण्यासाठी एक तारीख निश्चित करणे आवश्यक असे.
विलंब झाल्सास काय होणार?
ठेव खात्यावरील दावे – जर बँक 15 दिवसांच्या आत दाव्याचा निपटारा करण्यात अयशस्वी झाली, तर बँकेला विलंबाचे कारण स्पष्ट करावे लागेल. तसेच, विलंब कालावधीसाठी प्रचलित बँकेच्या व्याजदराने + वार्षिक 4% व्याज द्यावे लागेल.
लॉकरचे दावे – जर लॉकर किंवा तिजोरीचा दावा करण्यास विलंब झाला तर, बँकेला दररोज 5,000 रुपये भरपाई द्यावी लागेल.
हे नियम ग्राहकांना सुविधा देण्यासाठी आणि मृत व्यक्तीच्या खात्याशी किंवा लॉकरशी संबंधित दाव्यांवर जलद आणि अचूक प्रक्रिया केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. तसेच नामांकित व्यक्तींना गैरसोय होणार नाही याची खात्री करून प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्याचा या मागचा मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
