RBI चं सर्वसामान्यांना मोठं गिफ्ट; कर्ज घेण्याबरोबर EMI होणार कमी; वाचा सविस्तर
जर तुमच्याकडे फ्लोटिंग रेट लोन असेल, तर बँका तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वीच तुमचा ईएमआय कमी करू शकतात.
- Written By: Ninad K Published:
RBI Change Rules Know Details : सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्जांशी संबंधित अनेक मोठे बदल जाहीर केले आहेत. कर्ज मिळवणे सोपे करण्यासाठी आणि मोठ्या कर्जांशी संबंधित नियम थोडेसे शिथिल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अनेक नवीन बदल जाहीर केले आहेत. यापैकी तीन बदल 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील, तर उर्वरित चार सध्या विचाराधीन आहेत.
खुशखबर! गोल्ड लोन EMI मध्ये फेडता येणार, बॅंकांच्या मनमानीला चपराक बसणार; RBI चा प्लॅन काय?
EMI कमी होणार
आता, जर तुमच्याकडे फ्लोटिंग रेट लोन (Bank Loan) असेल, तर बँका तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वीच तुमचा ईएमआय कमी करू शकतात. याचा थेट फायदा तुम्हाला होईल, ज्यामुळे तुमचा ईएमआय कमी होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, फिक्स्ड-रेट लोन घेणाऱ्यांना फ्लोटिंग रेटवर स्विच करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. जरी हे अनिवार्य नसले तरी, बँका इच्छित असल्यास हा पर्याय देऊ शकतात. यामुळे कर्जदारांना लवचिकता मिळेल आणि त्यांच्या वेळेसाठी योग्य व्याजदर निवडणे सोपे होईल.
सोन्याचे कर्ज घेणे झाले सोपे
तुम्ही जर सोनं तारणं ठेवून कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर, आता केवळ ज्वेलर्सच नाही तर, सोन्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करणारे कोणीही, जसे की छोटे व्यवसायिक आणि कारागीर, बँकांकडून सोन्यावर कर्ज घेऊ शकतात. यामुळे लहान व्यवसायांना खेळते भांडवल उभारणे सोपे होईल.
याव्यतिरिक्त, आरबीआयने गोल्ड मेटल लोनसाठी (GML) परतफेड कालावधी १८० दिवसांवरून २७० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. शिवाय, नॉन-मॅन्युफॅक्चरिंग ज्वेलरी रिटेलर्स आता आउटसोर्सिंगसाठी जीएमएलचा वापर करू शकतील. हे सर्व बदल एमएसएमई आणि ज्वेलरी क्षेत्रांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतात असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
काय सांगता! आता 10 वर्षांची मुलेही ऑपरेट करणार बँक खाते, पालकांची गरजच नाही; RBI चा निर्णय
बँकांसाठी भांडवल उभारणीची सोय
आरबीआयने बँकांना ऑफशोअर मार्केटमधून निधी उभारण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. बँका आता परकीय चलनात किंवा रुपयांमध्ये बाँड जारी करून अधिक निधी उभारू शकतात. यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि त्यांना अधिक कर्ज देण्यास सक्षम केले जाईल. आरबीआयने भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी बँक शाखांसाठीच्या नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. आता त्यांच्या मोठ्या कर्ज व्यवहारांवर आणि आंतर-समूह व्यवहारांवर नवीन नियम लागू होतील. यामुळे जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.
क्रेडिट डेटा अधिक अचूक असणार
बँका आणि वित्तीय संस्थांनी दर दोन आठवड्यांऐवजी दर आठवड्याला क्रेडिट ब्युरोला डेटा सादर करावा. यामुळे व्यक्तींच्या क्रेडिट अहवालांमधील चुका कमी होतील आणि त्या वेळेवर दुरुस्त करता येतील. शिवाय, CKYC क्रमांक आता अहवालात समाविष्ट केला जाईल, ज्यामुळे ओळख प्रक्रिया सोपी होईल असे बदलांची शिफारस आरबीआयने केली आहे.
