खुशखबर! गोल्ड लोन EMI मध्ये फेडता येणार, बॅंकांच्या मनमानीला चपराक बसणार; RBI चा प्लॅन काय?

Gold Loans Rule Will Changed : रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी MPC धोरण जाहीर करताना सांगितलं की, केंद्रीय बँकेने सुवर्ण कर्जांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवर (Gold) कर्जे नियमन केलेल्या युनिट्सद्वारे वापर आणि उत्पन्न मिळवण्याच्या उद्देशाने दिली जातात. अशा कर्जांसाठी नियम (Gold Loans Rule) वेळोवेळी जारी केले गेले आहेत. ते आरईच्या वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी बदलतात. हे कळताच, सोने कर्ज व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी देखील सोन्याच्या कर्जांवरील बँका आणि एनबीएफसींच्या मनमानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. आज झालेल्या चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीनंतर त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँक लवकरच सोन्याच्या कर्जाबाबत व्यापार नियम जारी करेल. हे बँका आणि एनबीएफसींच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर आधारित असेल, जेणेकरून कर्जाचे हे विस्तृत क्षेत्र इतर कर्जांप्रमाणे नियंत्रित केले जाऊ शकेल.

गोल्ड लोनचे सध्याचे मॉडेल बँकांसाठी तसेच सामान्य नागरिकांसाठी धोकादायक आहे. कर्जबुडव्यांंमुळे, सामान्य ग्राहक बँकेतून त्याचे दागिने परत करू शकत नाही आणि बँकेलाही कर्ज बुडण्याचा धोका असतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी, गृह आणि वाहन कर्जासारखी ईएमआय प्रणाली सुरू करणे चांगले होईल. यामुळे सामान्य माणसाला सोन्याचे कर्ज फेडणे सोपे होईल आणि डिफॉल्टसारखी परिस्थिती देखील टाळता येईल, असं रिझर्व्ह बॅंकेंचं मत व्यक्त आहे.

सर्व नियमन केलेल्या संस्थांमध्ये अशा नियमांचे सुसंवाद साधण्यासाठी, त्यांच्या जोखीम घेण्याची क्षमता लक्षात घेऊन आणि काही चिंता दूर करण्यासाठी, अशा कर्जांसाठी विवेकी निकष आणि वर्तणुकीच्या पैलूंवर व्यापक नियम जारी (Gold Loan) करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या संदर्भात, सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी एक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. रिझर्व्ह बँकेने नियामक सँडबॉक्स फ्रेमवर्क थीम तटस्थ आणि नेहमीच सुलभ बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जेणेकरून सतत नवोपक्रमांना चालना मिळेल आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या फिनटेक, नियामक लँडस्केपशी जुळवून घेता येईल, असं देखील मल्होत्रा यांनी म्हटलंय.

UPI मार्फत व्यवहार करणाऱ्यांसाठी RBI ने दिला ‘हा’ मोठा आदेश

आरबीआय 2019 पासून नियामक सँडबॉक्स फ्रेमवर्क चालवत आहे. आतापर्यंत, चार विशिष्ट थीमॅटिक गटांची घोषणा आणि पूर्णता करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये नेहमीच उपलब्ध असलेल्या अर्ज सुविधेची घोषणा करण्यात आली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये अर्ज स्वीकारण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसह पाचवा थीम न्यूट्रल गट देखील जाहीर करण्यात आला, जो मे 2025 मध्ये बंद होईल. या गटांतर्गत, कोणत्याही पात्र नाविन्यपूर्ण उत्पादनाची किंवा उपायाची आरबीआयच्या नियामक कक्षेत चाचणी केली जाऊ शकते. मल्होत्रा ​​म्हणाले की, भागधारकांकडून मिळालेल्या अनुभवाच्या आणि अभिप्रायाच्या आधारे, आता नियामक सँडबॉक्स थीम तटस्थ आणि नेहमीच सुलभ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सह कर्जांची व्याप्ती

सेंट्रल बँक स्ट्रेस्ड अॅसेट्सच्या सिक्युरिटायझेशनसाठी एक मसुदा फ्रेमवर्क देखील जारी करणार आहे. प्रस्तावित चौकटीचा उद्देश SARFAESI कायदा, 2002 अंतर्गत विद्यमान ARC उपायाव्यतिरिक्त, बाजार-आधारित यंत्रणेद्वारे अशा मालमत्तेचे सुरक्षितीकरण सक्षम करणे आहे. राज्यपालांनी सह-कर्जांची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि नियमन केलेल्या संस्थांमधील सर्व प्रकारच्या सह-कर्ज व्यवस्थांसाठी एक सामान्य नियामक चौकट जारी करण्याचा निर्णय देखील जाहीर केला. सह-कर्जांवरील विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या यांच्यातील प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जासाठीच्या व्यवस्थांना लागू होतात.

New Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लाँच, नेमकं कसं काम करणार? फायदा काय वाचा A टू Z माहिती

शेअर्स कोसळले

सोने कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल झाल्याच्या वृत्तानंतर, मुथूट आणि इतर सोने कर्ज पुरवठादार एनबीएफसीमध्ये घट दिसून येत आहे. मुथूट फायनान्सच्या शेअर्समध्ये सुमारे 6 टक्क्यांची घसरण दिसून येत आहे. आकडेवारीनुसार, कंपनीचा शेअर 5.71 टक्क्यांच्या घसरणीसह 2162.95 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर ट्रेडिंग सत्रादरम्यान, कंपनीचा शेअर दिवसाच्या नीचांकी पातळीवर 2027.25 रुपयांवर पोहोचला. मणप्पुरम फायनान्सचे शेअर्स 1.66 टक्क्यांनी घसरले. कंपनीचा शेअर 225.10 रुपयांवर व्यवहार करताना दिसला. कंपनीचा शेअर दिवसाच्या सर्वात कमी पातळीवर 221.75 रुपयांवर पोहोचला.

संबंधित बातम्या