- Home »
- RBI
RBI
हप्ता थकला म्हणून बळजबरीने वाहन जप्त करता येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे खंडपीठाने ट्रक मालक हरिदात्त शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले.
-
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटलांवर RBI नियमभंगाची कारवाई; बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फ
Babasaheb Patil : देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआयने राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर कारवाई केल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
-
Anil Ambani : LIC प्रकरणात तब्बल 2,684 कोटी रुपयांची फसवणूक; अनिल अंबानींवर गुन्हा दाखल
Anil Ambani : देशातील राजकारणात पुन्हा एकदा अनिल अंबानी चर्चेत असून त्यांच्या अडचणीत आता मोठी वाढ होताना दिसत आहे. सीबीआयने
-
रोख रक्कमच नाही, तर आता एटीएममध्ये मिळणार नवीन डेबिट, क्रेडिट कार्ड
RuPay Debit Card : आता एटीएममध्ये रोख रक्कमच नाही तर डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड देखील मिळणार आहे. बँकिंग प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी
-
SBI च्या रिपोर्टनुसार RBI ऑक्टोबरमध्ये दणका देणार; गृहकर्जदारांना मोठ्या धक्क्याचे संकेत!
RBI May Be Hike Repo Rate In October घर, कार किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे.
-
ठेवी 384 कोटींच्या अन् कर्ज वितरण 423 कोटींचे; मुरकुटेंशी निगडीत अशोक बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध
Ashok Sahakari Bank: . पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम मंजूर अथवा नूतनीकरण करता येणार नाही.
-
कामाची बातमी! मोबाईलचा EMI थकताच फोन लगेच लॉक होणार?; RBI ने सांगितले नियम
RBI New Rule For Mobile EMI कर्जाचा हप्ता चुकताच इनकमिंग कॉल, एसएमएस, SOS सेवा बंद होणार का? वाचा नवे नियम सोप्या भाषेत...
-
UPI यूजर्ससाठी मोठी बातमी! पैसे पाठवण्यापूर्वी दिसू शकतो ‘YES/NO’ अलर्ट…
UPI Online Fraud बँकांनी व्यवहारानंतर पैसे जमा होण्यास एक तासाचा विलंब (Lagged Credit) करण्याचाही पर्याय सुचवला होता. मात्र...
-
Plastic Currency: दहा आणि वीस रुपयांच्या प्लॉस्टिक नोटांना केंद्राची मंजुरी; लवकरच होणार प्रायोगिक वापर
10-20 Rupees notes-कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलीमर नोटांची टिकाऊपणा आणि आयुष्य किती अधिक आहे, याची चाचणी घेणे हा आरबीआयचा उद्देश.
-
रिझर्व्ह बँकेची थेट कारवाई; महाराष्ट्रातील सहा बँकांवर निर्बंध, काय दिलं कारण?
आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत ठेवीदारांच्या हितासाठी ही कारवाई केली आहे.
