नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचे वाचन सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. याप्रकरणावरील निकालाचे वाचन करताना CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की, जोडीदार निवडण्याचाअधिकार प्रत्येकाला असून, त्याबाबत कायदा करण्याचे सर्वेस्वी अधिकार संसदेचे असल्याचे मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. LGBT समुदायासह सर्व व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीला केवळ त्याच्या लिंगाच्या आधारावर लग्न करण्यापासून रोखता येत नाही. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना वैयक्तिक कायद्यांसह विद्यमान कायद्यांतर्गत विवाह करण्याचा अधिकार असून, समलिंगी जोडप्यांसह अविवाहित जोडपे संयुक्तपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात असेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.(Supreme Court On Same Sex Marriage)
Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD
— ANI (@ANI) October 17, 2023
ते म्हणाले की, न्यायालये कायदे बनवत नाहीत, परंतु त्यांचा अर्थ लावू शकतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात. “लग्न ही एक स्थिर आणि न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. विशेष विवाहाची व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे की नाही हे संसदेने ठरवायचे आहे.
आपल्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. समलैंगिकता ही शहरी संकल्पना नाही किंवा समाजाच्या उच्च वर्गांपुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता ही एखाद्याची जात-वर्ग किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता कोणमध्येही असू शकते. समलैंगिक जोडपे किंवा त्यांच्या नात्यासंबंधी एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी याची प्राथमिक चौकशी करा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं पोलिसांना दिले आहेत. विवाह समानता खटल्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भेदभव करणार
यावेळी न्यायालयाने मूल दत्तक घेण्याबाबतही निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भिन्नलिंगी आणि समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करणारा असून, भिन्नलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात, असं कायदा मानू शकत नाही. असे मानणे भेदभाव ठरेल. केवळ विवाहित भिन्नलिंगी जोडपेच पाल्याला स्थिर आणि चांगले भविष्य देऊ शकतात असे सांगणारे किंवा सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा समलिंगी जोडप्यांना नाकारणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
