नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. 11 मे रोजी न्यायालयाने सुमारे 10 दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. जगातील 33 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता असून, भारतातही याला मान्यता देण्याची मागणी केली जात होती. याबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी पार पडल्यानंतर आज (दि. 17) सर्व बाबींचा सखोल विचार करत वरील निकाल देण्यात आला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीन विरूद्ध दोन असा हा निकाल देण्यात आला आहे. विशेष विवाह कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत समलैंगिक एकत्र राहू शकतात, पण लग्नाला मान्यता देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (SC Refuses Marriage Equality Rights To LGBTQIA+ Community In India)
Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India pic.twitter.com/IFjRVo0DRZ
— ANI (@ANI) October 17, 2023
सुप्रियो चक्रवर्तींसह इतरांनी दाखल केलेल्या 20 याचिकांमध्ये विषमलिंगी जोडप्यांच्या धर्तीवर दोन पुरुष किंवा दोन महिलांमधील विवाह कायदेशीर करण्याची आणि त्यांना सर्व हक्क, म्हणजे मालमत्ता, वारसा, प्रक्रियेसह प्रत्येक हक्क प्रदान करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने वरील निर्णय दिला आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
याप्रकरणावर निकाल देताना CJI DY चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) म्हणाले की, समलिंगी जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत आधार म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नसल्याचे मत नोंदवले. ते म्हणाले की, न्यायालये कायदे बनवत नाहीत, परंतु त्यांचा अर्थ लावू शकतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात. “लग्न ही एक स्थिर आणि न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. विशेष विवाहाची व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे की नाही हे संसदेने ठरवायचे आहे. आपल्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
Manoj Jarange Patil : एकाच तासात आरक्षण मिळू शकतं फक्त.. जरांगेंनी सांगितलं नेमकं गणित
मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भेदभाव करणारा
यावेळी न्यायालयाने मूल दत्तक घेण्याबाबतही निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भिन्नलिंगी आणि समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करणारा असून, भिन्नलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात, असं कायदा मानू शकत नाही. असे मानणे भेदभाव ठरेल. केवळ विवाहित भिन्नलिंगी जोडपेच पाल्याला स्थिर आणि चांगले भविष्य देऊ शकतात असे सांगणारे किंवा सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा समलिंगी जोडप्यांना नाकारणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD
— ANI (@ANI) October 17, 2023
जगातील 33 देशांमध्ये मान्यता
जगामध्ये सध्या 33 देश असे आहेत की तिथे समलैंगिक विवाहाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश देशांमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा सर्वात पहिला देशा नेदरलँड बनला आहे. याव्यतिरिक्त ऑस्ट्रिया, ताइवान, कोलंबिया, अमेरिका, ब्राझील, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, क्यूबा, डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण आफ्रिका, माल्टा, फिनलँड, ब्रिटेन या सर्व देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मंजूरी देण्यात आली आहे. एका रिपोर्टच्या अंदाजानुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अमीरात, कतार आणि मॉरिटानिया या देशांमध्ये शरिया कायद्यानुसार समलैंगिक संबंध ठेवल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येऊ शकते. तसेच ईरान, सोमालिया याभागात देखील अशाच प्रकारे कायदा आहे.
‘जगातील 64 देशांमध्ये शिक्षेची तरतूद’
2001 मध्ये, नेदरलँड्सने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली. तर तैवान हा पहिला आशियाई देश होता. असे काही मोठे देश आहेत जिथे समलिंगी विवाह स्वीकारला जात नाही. त्यांची संख्या सुमारे 64 आहे. येथे समलैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जातो आणि फाशीची शिक्षा देखील शिक्षेमध्ये समाविष्ट आहे. मलेशियामध्ये समलिंगी विवाह बेकायदेशीर आहे. गेल्या वर्षी सिंगापूरने हे निर्बंध संपवले. मात्र, तेथे विवाहांना मान्यता दिली जात नाही. एका अहवालानुसार, जपानसह सात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे देशही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर परवानगी देत नाहीत.
