SC issues notice to EC on plea of Rahul Gandhi & Others : राहुल गांधीं यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर आता भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. एसआयआरमधील मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळणे आणि अनियमिततेच्या आरोपांसंदर्भात राहुल गांधींसह विरोधीपक्षातील नेत्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या बाहेर केलेल्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना फटकारत कोर्टाला कोणी धमकावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगासह दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारलाही कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
News Alert ! SC issues notice to EC on plea of Rahul Gandhi, others over alleged large-scale voter deletions, irregularities in SIR
— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केलेल्या कारवाई आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि.15) एका महत्त्वपूर्ण विषयावर सुनावणी घेतली. आंदोलनादरम्यान झालेली पोलीस कारवाई, मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध आणि इंटरनेट बंद करण्यासंदर्भातील अवमान याचिकांवरही न्यायालयाने सुनावणी घेतली. यावेळी राहुल गांधी आणि इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
राहुल गांधींनी आपल्या समर्थकांसह सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या भेटीबद्दल स्पष्टीकरण मागण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, जंतर मंतरला आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून अधिसूचित करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. सुनावणीवेळी कोर्टाने 12 ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी यांच्याकडून जे वर्तन करण्यात आलं, त्यावर सवाल केला आहे. तुम्हाला त्याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागेल, असं कोर्टाने राहुल गांधी यांना बजावलं आहे. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली. आंदोलनांच्या प्रकरणांमध्ये, विविध वकिलांनी मागणी केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना आंदोलनाशी संबंधित घटनांचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून सादर करण्याचे निर्देश देणारा आदेश पारित केला आहे.