नवी दिल्ली : गुजरातमधील गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसच्या एका डब्ब्यात आग लागल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर झालेल्या दंगलीमध्ये 2002 मध्ये बिलकिस बानोवर सामुहिक अत्याचार झाला. तसेच तिच्या परिवारातील सात सदस्यांची देखील हत्या करण्यात आली.
या प्रकरणी न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 ला 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर हे आरोपी गोध्रा जेलमध्ये होते. मात्र गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला या आरोपींची सुटका करण्यात आली आहे.
या आरोपींच्या सुटकेवर आक्षेप घेणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर गेली. तर यावेळी सोमवारी न्यायालयाने पिडितेच्या य याचिकेवर गुजरात सरकार आणि आरोपींना उत्तर मागितले. तसेच आरोपींच्या वकिलांनी या प्रकरणी महुआ मोइत्राच्या याचिकेचा विरोध केला. ते म्हणाले की, बाहेरच्या लोकांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला आरोपींच्या सुटकेसंबंधिच्या फाईल्ससह 18 एप्रिलला तयार राहण्याचे आदेश दिले आहे. जस्टिस के. एम. जोसेफ आणि जस्टिस बी. वी. नागरत्नाच्या खंड पीठाने या प्रकरणाची सुनावणीसाठी विस्ताराने होणे गरजेचे आहे. तसेच न्यायालाय या प्रकरणात भावनांसह कायद्यातील विविध बाजुंचा विचार करेल.
Sanjay Shirsat : तर मी एकनाथ शिंदेंना उद्धव ठाकरेंकडे भेटायला घेऊन जाईन, पण…
चार जानेवारीला जस्टिस अजय रस्तोगी आणि जस्टिस बेला एम त्रिवेदीच्या खंडपीठा समोर हे प्रकरण आलं होत. पण जस्टिस त्रिवेदी हे या सुनावणीपासून दूर राहिले. बिलकिस बानोने तिच्या रिट याचिकेत म्हटले की, राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेल्या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आरोपींची सुटका केली आहे.
