BEd vs BTC : बीएड आणि बीटीसीमध्ये दीर्घकाळ चाललेला वाद संपुष्टात आला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने B.Ed धारकांना प्राथमिक वर्गाच्या शिक्षणासाठी अपात्र मानले आहे. त्यामुळे आता BTC उमेदवारांना शिक्षक होता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे B.Ed धारकांना धक्का बसला आहे. भारत सरकारनं दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीत कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
यासोबतच राजस्थान सरकारच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. प्राथमिक वर्गाच्या शिक्षणासाठी केवळ बीएसटीसी पात्र मानून बीएडधारकांना अपात्र मानले आहे. राजस्थान सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनीष सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची 30 मे 2018 रोजीची अधिसूचना रद्द केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम इतर राज्यांमध्येही होणार असल्याचे मानले जात आहे.
अमित शाहांनी राहुल गांधींपेक्षा जास्त मूर्खपणा केला; बच्चू कडूंनी सुनावलं
राजस्‍थानसह देशभरात ग्रेड थर्ड टीचर रिक्रुटमेंट परीक्षेच्‍या लेव्हल-1मध्‍ये केवळ BSTC आणि त्‍याच्‍या समकक्ष डिप्‍लोमा धारकांना पात्र मानले जात होते. दुसरीकडे, लेव्हल-2 साठी बीएड पदवीधारक असणे आवश्यक होते. 28 जून 2018 रोजी, NCTE ने एक अधिसूचना काढली की बीएड पदवीधारक देखील स्तर -1 साठी पात्र असतील. त्याचवेळी नियुक्ती मिळाल्यानंतर त्यांना 6 महिन्यात ब्रिज कोर्स करावा लागणार होता.
IND vs WI: चौथ्या T20 सामन्यात होऊ शकतात मोठे बदल, अशी असेल प्लेइंग इलेव्हन
या अधिसूचनेने देशभरात हा वाद सुरू झाला होता. त्यामुळे बीएसटीसी आणि बीएड पदवीधारक आमनेसामने आले होते. यानंतर उच्च न्यायालयात अधिसूचनेच्या विरोधात आणि बाजूने याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आहे.
