शरद पवारांचा नवा सस्पेन्स! दिल्ली अध्यादेश विधेयकावेळी सभागृहात उपस्थित राहणार?

Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्ली अध्यादेशाविरोधातील भूमिकेबाबत संभ्रम वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण हे विधेयक येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी संसदेच्या पटलावर मांडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता ज्या दिवशी हे विधेयक मांडले जाईल, त्या दिवशी शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित राहणार की नाही याबद्दल संभ्रम वाढला आहे. पवारांच्या उपस्थितीबद्दल संभ्रम निर्माण होण्याचे कारणही तसेच आहे. ज्या दिवशी सरकार हे विधेयक सभागृहात आणणार आहे, त्याच दिवशी पुण्यात पंतप्रधान मोदींना टिळक पुरस्कार दिला जाणार आहे. पंतप्रधान मोदींना हा पुरस्कार शरद पवार यांच्या हस्ते देण्यात येणार आहे.(Sharad Pawar new suspense Parliament Monsoon Session 2023 rajya sabha delhi ordinance bill pm modi)

‘जायचं तर जा पण, पक्षाशी गद्दारी करू नका अन्यथा’.. उद्धव ठाकरेंचा फुटीरांना रोखठोक इशारा

त्यामुळे आता जर कार्यक्रम असणाऱ्या दिवशीच हे विधेयक मांडल्यास त्या दिवशी शरद पवार नेमकी कोणती भूमिका घेणार? हे पाहावे लागणार आहे. दिल्ली अध्यादेशावर अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचे बोलणाऱ्या पवारांची भूमिका काय असणार, असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. दुसरीकडे हे विधेयक ज्या दिवशी येईल त्या दिवशी शरद पवारांनी सभागृहात उपस्थित राहावे अशी आम आदमी पक्षाची अपेक्षा आहे.

आणखी एक तरुणी पाकिस्तानी तरुणाच्या प्रेमात, चौकशीतून धक्कादायक खुलासे

दिल्लीतील पोस्टिंगबाबतचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून पुन्हा स्वतःकडे घेतले आहेत. त्याबाबतचे विधेयक सोमवारी किंवा मंगळवारी राज्यसभेत मांडण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधकांच्या संसद रणनीतीच्या बैठकीत राज्यसभेतल्या गणिताची चर्चा सुरु होती.

त्याचवेळी शरद पवार मात्र त्यावेळी पुण्यात असतील मोदींसोबतच्या कार्यक्रमात ते सहभागी होतील, असे बैठकीत सांगितले गेले आहे. त्यावर पवारांनी त्या कार्यक्रमाऐवजी राज्यसभेतील मतदानाला प्राधान्य द्यावे अशी चर्चा बैठकीत झाल्याची माहिती मिळतेय.

हा कायदा कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 19 मे रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 जारी केला होता. गृहमंत्री अमित शाह सोमवारी (31 जुलै) संसदेत हे विधेयक मांडणार आहेत. दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे केंद्र सरकारला हा अध्यादेश आणण्याची गरज होती.