ऑनलाइन फ्रॉड रोखण्यासाठी सरकारचा कडक निर्णय; सिम बाइंडिंग पुढे ढकलले, पण वेब सिक्युरिटी नियम अधिक कठोर

इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सना मोठा दिलासा दिला आहे. सिम बाइंडिंग नियम लागू करण्याची डेडलाईन सरकारने पुढे ढकलली आहे.

Untitled Design 27

Untitled Design 27

SIM binding postponed : दूरसंचार विभागाने व्हाट्सअँप, सिग्नल आणि टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडिया आणि इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सना मोठा दिलासा दिला आहे. सिम बाइंडिंग नियम लागू करण्याची डेडलाईन सरकारने पुढे ढकलली आहे. डिजिटल फसवणूक आणि ओळखीचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा नियम अनिवार्य करण्यात आला होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये हा नियमाधिसुचीत करून कंपन्यांना 90 दिवसांत अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता आता ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार सिम बाइंडिंग नियमाची अंमलबजावणी आता 2026 च्या अखेरीस केली जाणार आहे. या नियमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वापरकर्त्यांची ओळख त्यांच्या मोबाईल नंबर आणि सीम्सही जोडून अधिक सुरक्षितता करणे. जसे बँकिंग आणि युपीआय अँप्स फक्त त्या डिव्हाइसवर चालतात ज्यामध्ये संबंधित सिम सक्रिय असतो, त्याच धर्तीवर आता सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अँप्सना देखील युजर व्हेरिफिकेशन करावे लागणार आहे.

मेटा, टेलिग्राम आणि सिग्नल यांनी सरकारला कळवले की हा फिचर लागू करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार आहे. कंपन्यांच्या या विनंतीचा विचार करून सरकारने डेडलाईन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच, या फीचरच्या अंमलबजावणीसाठी मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये देखील बदल करणे आवश्यक आहे. अँपल आणि गुगल यांनी देखील या प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली होती. संपूर्ण अंमलबजावणीपूर्वी व्यापक टेस्टिंग करणे गरजेचे असल्याने मुदतवाढ अपरिहार्य ठरली.

दरम्यान, मेटा, स्नॅपचॅट आणि टेलिग्राम या कंपन्या DOT सोबत मिळून सिम बाइंडिंग फीचरची चाचणी करत आहेत. व्हाट्सअँपने देखील या फीचरवर काम सुरू केले असून, अँप युजरला त्याच सिम कार्ड त्याच डिव्हाइसमध्ये आहे का, याची खात्री करण्यासाठी पडताळणी केली जाणार आहे. सध्या हे फिचर इंटर्नल बीटा टप्प्यात असून, लवकरच सार्वजनिक बीटा व्हर्जनमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम कंपन्या आवश्यक अपडेट जारी केल्यानंतर व्हाट्सअँप, इंस्टाग्राम आणि टेलिग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना सिम आधारित व्हेरिफिकेशन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.

वेब व्हर्जनसाठी कडक नियम

सरकारच्या नव्या नियमानुसार, वेब आधारित लॉगिन प्रणालीत देखील मोठे बदल होणार आहेत. व्हाट्सअँप वेब, टेलिग्राम वेब किंवा इतर कोणत्याही चॅट सेवांचे वेब व्हर्जन आता दर 6 तासांनी आपोआप लॉगआउट होणार आहे. पुन्हा लॉगीन करण्यासाठी युजर्सना क्युआर कोडचा वापर करावा लागेल. सध्या व्हाट्सअँप वेब 14 दिवस निष्क्रिय राहिल्यास लॉगआउट होते, मात्र नव्या नियमानुसार सर्व वेब आधारित अँप्सना दर 6 तासांनी लॉगआउट होणे बंधनकारक असेल. परदेशातून वेब लॉगीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. सरकारच्या मते, या नव्या नियमामुळे विदेशातून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आला बसू शकतो.

Exit mobile version