SIR is legally valid, says Supreme Court in big win for Election Commission : सुप्रीम कोर्टाकडून SIR प्रक्रियेला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. अनेक सुनावणींनंतर कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 29 जानेवारी रोजी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
#BREAKING| #SupremeCourt Upholds Election Commission's Power To Conduct #SIR Of Electoral Rolls, Says It Advances Free & Fair Elections |@1Simranbakshi
The Court held that the procedure adopted by the ECI in conducting SIR did not violate the law.https://t.co/ct4cMsgr95
— Live Law (@LiveLawIndia) May 27, 2026
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
SIR प्रक्रिया कायद्याने वैध आहे आणि त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांना बाधा येत नाही. निवडणूक आयोगाला SIR करण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बिहारमधील मतदार याद्यांबाबत SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने वरील निकाल दिला आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ही प्रक्रिया प्रमाणबद्धतेच्या कसोटीवर उतरते आणि तिला पुरेशा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचे समर्थन आहे. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, एसआयआर मोहीम वैध कारणास्तव, विशेषतः अचूक आणि अद्ययावत मतदार याद्या सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आली होती आणि म्हणूनच तिच्या हेतू किंवा संरचनेच्या आधारावर तिला दोष दिला जाऊ शकत नाही.
निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये एसआयआर (SIR) राबवून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही, कारण अशा प्रक्रियेमुळे मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित झाली आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्यास मदत झाल्याचेही कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका केवळ मतदान प्रक्रियेवर अवलंबून नसतात. त्या मूलतः मतदार याद्यांच्या अखंडता, अचूकता आणि विश्वासार्हतेवर अवलंबून असतात, ज्या लोकशाही प्रक्रियेचा पाया आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 29 जानेवारी रोजी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 12 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर अंतिम युक्तिवाद सुरू केला. त्यावेळी, न्यायालयाने असे मत मांडले की, मतदार यादीत नावांचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारक्षेत्रात येते. एसआयआर प्रक्रियेनंतर, निवडणूक आयोगाने 65 लाख नावांची यादी प्रसिद्ध केली, ज्यांना नंतर मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आले.
एसआयआर अधिसूचनेनुसार, 2002 किंवा 2023 च्या मतदार यादीत नसलेल्या मतदारांना, त्यावेळच्या यादीतील कोणाशीतरी असलेले आपले “वंशपरंपरागत नाते” सिद्ध करावे लागणार होते. आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा “खात्रीशीर पुरावा” मानले जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थन केले.