मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची नावे सार्वजनिक करा; SC चे निवडणूक आयोगाला निर्देश

Bihar SIR Supreme Court Order: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरूवारी बिहारमधील (Bihar SIR) मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रकरणात निवडणूक आयोगाला (Election Commission) महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. बिहारच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे आणि त्यांचा तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे.

आम्ही भाजपसोबत पंचवीस वर्षे फुकट घालवली ; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुईयान आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला ही यादी वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटलंय की, बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून ज्यांची नावे वगळण्यात आलीत, अशा सुमारे 65 लाख मतदारांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करावी. यासोबतच, प्रत्येक नाव काढून टाकण्याचे कारण देखील स्पष्टपणे नमूद करावे. तसेच ही नावे का वगळली गेली? यामागील कारणे स्पष्ट करावीत. यामध्ये मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले नागरिक किंवा अन्य कारणांमुळे नावे वगळण्यात आली आहेत का, याची माहिती द्यावी, असं न्यायालयाने म्हटलं.

#BREAKING
The Supreme Court on Aug 14 asked the Election Commission of India (ECI) to upload online the list of 65 lakh voters proposed to be deleted during the ongoing Special Intensive Revision (SRI) in Bihar.

The procedure has to be fair since it has the consequence of… pic.twitter.com/gZyaERapUC

— Bar and Bench (@barandbench) August 14, 2025

पंजायत अन् गट विकास कार्यालयांमध्ये यादी लावा…
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने ही यादी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ आणि अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. तसेच काढून टाकलेल्या ६५ लाख नावांची बूथनिहाय यादी राज्यातील सर्व पंचायत भवने, गट विकास कार्यालये आणि पंचायत कार्यालयांमध्ये देखील चिकटवावी. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या, ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा नाही, त्यांना यादी पाहता येईल आणि त्यांची नावे काढून टाकल्यास आक्षेप नोंदवता येतील.

भव्यदिव्य सेटवर चित्रीत होणार रहस्यमय ‘घबाडकुंड’; दिसणार चमत्कारीक गोष्टी 

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यावर सहमती दर्शवली असून, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानुसार ही माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध करणार असल्याचे सांगितले. तसेच, जिल्हा पातळीवरील वगळलेल्या मतदारांची यादीही जाहीर केली जाईल. न्यायमूर्ती बागची यांनी ही यादी ४८ तासांत सार्वजनिक करण्याचा सल्ला दिला. या निर्णयामुळे बिहारच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे

पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला सर्व जिल्ह्यांमध्ये वगळलेल्या नावांची सार्वजनिक केली गेली आहे का, याची खात्री करावी लागेल. जर आदेशांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने सूचित केले.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांनी मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.