‘भारत धर्मशाळा नाही…’, तमिळ निर्वासितांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
- Written By: shakir sayyad Published:
Supreme Court On Tamil Refugees : भारत धर्मशाळा नाही जिथे जगभरातील निर्वासितांना सामावून घेता येईल, अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज श्रीलंकेच्या एका तमिळ नागरिकाच्या ताब्यातील प्रकरणात सुरु असणाऱ्या सुनावणी दरम्यान केली आहे. तसेच या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देखील दिला आहे.
सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Dipankar Dutta) म्हणाले की, भारत जगभरातील निर्वासितांना सामावून घेऊ शकतो का? आपण 140 कोटी लोकांशी व्यवहार करत आहोत. ही धर्मशाळा नाही जिथे आपण जगभरातील परदेशी नागरिकांना सामावून घेऊ शकतो. UAPA प्रकरणात याचिकाकर्त्याला सुनावण्यात आलेल्या 7 वर्षांच्या शिक्षेची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने भारत सोडावे, या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की तो श्रीलंकेचा तमिळ (Tamil Refugees) आहे जो व्हिसावर येथे आला होता तिथे त्याच्या जीवाला धोका आहे. तसेच याचिकाकर्ता जवळजवळ तीन वर्षांपासून कोणत्याही हद्दपारी प्रक्रियेशिवाय ताब्यात आहे. असं या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले, यावर न्यायालयाने विचारले की त्याला येथे स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे? ज्यावर वकिलाने सांगितले की याचिकाकर्ता निर्वासित आहे.
“Is India to host refugees from all over the world? We are struggling with 140 crore. This is not a Dharmshala. We can’t entertain refugees from all over” : Supreme Court.
SC made these comments declining to interfere with the detention of a Tamil refugee from Sri Lanka. pic.twitter.com/HwAT10Wu0o
— Live Law (@LiveLawIndia) May 19, 2025
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, कलम 19 नुसार, भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार फक्त अशा लोकांना आहे ज्यांच्याकडे येथील नागरिकत्व आहे. यावर वकिलाने सांगितले की त्यांच्या याचिकाकर्त्याच्या जीवाला धोका आहे, त्यानंतर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी उत्तर दिले की त्यांनी दुसऱ्या देशात जावे.
पोलीस कर्मचाऱ्याची तीन लाखांची मागणी, भाजप आमदार चव्हाण भडकले, पोलीस ठाण्यात पोहचले अन्…
प्रकरण काय ?
लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) चे कार्यकर्ते असल्याच्या संशयावरून याचिकाकर्त्याला दोन लोकांसह अटक करण्यात आली होती तर 2018 मध्ये ट्रायल कोर्टाने त्याला UAPA च्या कलम 10 अंतर्गत दोषी ठरवले आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2022 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करून 7 वर्षांपर्यंत कमी केली. उच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की त्याची शिक्षा संपताच त्याने भारत सोडावा. तो भारत सोडेपर्यंत निर्वासित छावणीतच राहील.
