‘न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनवू नका’, विजयच्या रॅलीतील चेंगराचेंगरीची CBI चौकशी करण्यास हायकोर्टाचा नकार

करूरमधील दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विजय यांच्या रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा मृत्यू झाला.

High Court On Vijay’s Rally Stampede : करूरमधील दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विजय यांच्या रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. उच्च न्यायालयाने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) द्वारे तपास करण्याच्या याचिकेला नाकारले आहे. न्यायालयाने रॅलीसंबंधी काही महत्त्वाचे निर्देशही दिले आहेत.

रॅलीसंबंधी आदेश

उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, राजमार्गाजवळ कोणतीही सार्वजनिक रॅली (Rally Guidelines) आयोजित केली जाणार नाही. तसेच, कोणत्याही रॅलीत उपस्थितांसाठी पेयजल, शौचालय आणि प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे अनिवार्य (High Court) राहील. हे आदेश न्यायमूर्ती एम. धंदापाणी आणि न्यायमूर्ती एम. जोतिरमन यांच्या पीठाने पारित केले आहेत.

CBI तपासाची मागणी नाकारली

याचिकाकर्ता एमएल रवि यांनी या प्रकरणी CBI तपासाची मागणी केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्ता एक राजकारणी असून त्याचा पीडितांशी थेट संबंध नाही, तसेच सध्याचा तपास सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. दुसऱ्या याचिकेतही CBI (Vijay Thalapathy) तपासाची मागणी विचारणीय नाही म्हणून ती नाकारण्यात करण्यात आली.

पीडितांसाठी भरपाई आणि सरकारला सूचना

पीडितांसाठी भरपाई मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने तामिळनाडु सरकार आणि विजयच्या तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टीला नोटीस जारी केली आहे. दोन्ही पक्षांना दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल. विजयच्या पक्षाने मृतकांच्या कुटुंबासाठी 20 लाख रुपये आणि जखमींना 2 लाख रुपये भरपाईची घोषणा केली आहे. तर, तामिळनाडु सरकारने मृतकांच्या कुटुंबासाठी 10 लाख रुपये आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

रॅलीतील चेंगराचेंगरी आणि प्राथमिक निष्कर्ष

27 सप्टेंबर रोजी विजयच्या रॅलीत चेंगराचेंगरी झाली, ज्यात 11 मुलांसहित 41 जणांचा मृत्यू झाला आणि 100 पेक्षा जास्त जखमी झाले. प्रारंभिक तपासात, पोलिसांनी रॅलीच्या सुरुवातीपासून विजयच्या सात तासांच्या उशिराची जबाबदारीही नमूद केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे की, लोकांचे प्राण वाचवणे राज्याचे कर्तव्य आहे.मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करणे आवश्यक होते.

उच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश भविष्यातील रॅलींसाठी मार्गदर्शक ठरेल, ज्यामध्ये उपस्थितांसाठी पेयजल, शौचालय, एम्बुलन्स सुविधा आणि निकास मार्ग अनिवार्य आहेत.

संबंधित बातम्या