Farmer Protest : संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकार विरोधात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. एमएसपी कायद्याची गॅरंटी, पीक विमा, कर्ज माफी, शेतकरी आणि शेत मजुरांना पेन्शन या मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलन सुरू करणार असल्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट तरतूद करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच राज्य सरकारांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी जीएसटी अधिनियमात संशोधनाचीही मागणी करण्यात आली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेते हन्नान मोल्लाह म्हणाले, एमएसपी मागण्यांवर काल बैठक बोलावण्यात आली होती. तीन वर्ष होऊन गेले पण सरकारने आमचे म्हणणे ऐकून घेतलेले नाही. आम्हाला कोणत्या बैठकीलाही बोलावले नाही. एमएसपी कायद्याची गॅरंटी अजूनही दिलेली नाही. मागील वेळी आम्ही फक्त दिल्लीला घेराव घातला होता. पण यावेळी संपूर्ण देशभरात आंदोलनाचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
Farmer Protest : “चलो दिल्ली” मार्च स्थगित; आज टोलनाका बंद करणार शेतकरी
शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या सचिवांनी सही केलेल्या 9 डिसेंबर 2021 च्या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व खासदारांना मागण्यांचे एक निवेदन देण्यात येईल. 9 ऑगस्ट रोजी देशभरात निदर्शने करुन भारत छोडो दिवस हा कॉर्पोरेट भारत छोडो दिवस म्हणून पाळण्यात येईल.
संयुक्त किसान मोर्चा 16,17 आणि 18 जुलै रोजी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि खासदारांना मागण्यांचं एक चार्टर सोपवणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा 9 ऑगस्ट या दिवशी कॉर्पोरेट्स भारत छोडो दिवस पाळणार आहे. जागतिक व्यापार संघटनेतून भारताने बाहेर पडावे तसेच कृषी उत्पादन आणि व्यापारात कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीत सहभागी होऊ नये अशीही मागणी करण्यात आली.
शेतकरी आंदोलन पोहोचले सुप्रीम कोर्टात, दिल्लीच्या सीमा खुल्या करण्याची मागणी
