वकिलीचं कोणतंही शिक्षण न घेता, केवळ जिद्द आणि कायद्याच्या (SC) पुस्तकांचा अभ्यास करून मध्य प्रदेशातील अथर्व चतुर्वेदीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडली आणि १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘एमबीबीएस’ (MBBS) प्रवेशाची लढाई जिंकून एक नवा इतिहास घडवला. त्याची सध्या देशभरात चर्चा आहे.
अजित पवार विमान दुर्घटना प्रकरणात मोठी अपडेट; रोहित पवारांचा दिल्लीतील गुप्तहेर संस्थेशी संपर्क
सर, मला फक्त १० मिनिटं द्या अशी विनंती अथर्वने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भरलेल्या कोर्टात एका १९ वर्षांच्या मुलाने आत्मविश्वासाने इतकीच विनंती केली. त्याच्या डोळ्यात सत्य दिसत होतं. अन्याय झाल्याचंही दिसत होतं. त्याला फक्त न्याय हवा होता. त्याने पहिल्यांदा बोलायला सुरुवात केली आणि 10 मिनिटांऐवजी 24 मिनिटांचा वेळ न्यायालयानेच दिल्याचं १९ वर्षांच्या अर्थवनं सांगितलं. त्याचं बोलणं ऐकून समोर बसलेले दिग्गज न्यायमूर्तीही अवाक झाले.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मध्य प्रदेशातील एका छोट्या शहरातून आलेल्या अथर्वने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्याने नीट परीक्षेत ५३० गुण मिळवून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (EWS) प्रवेशासाठी दावा केला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आणि खाजगी मेडिकल कॉलेजमधील ईडब्ल्यूएस कोट्याची अधिसूचना वेळेवर न निघाल्यामुळे त्याला प्रवेश नाकारण्यात आला. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने खाजगी शुल्कावर डॉक्टर होणे अशक्य होते. हार मानण्याऐवजी अथर्वने कायद्याची पुस्तके हातात घेतली आणि व्यवस्थेच्या विरोधातच थेट ताठ मानेनं कोर्टात उभा राहिला.
१० मिनिटांची कमाल
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी जस्टिस सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर झाली, तेव्हा सर्वांना वाटले की अथर्व एखादा मोठा वकील उभा करेल. मात्र, त्याने स्वतःची बाजू स्वतःच मांडण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा न्यायाधीशांनी विचारले, तू स्वतः युक्तिवाद करणार का? तेव्हा अथर्वने फक्त १० मिनिटे मागितली. अथर्वने असा काही युक्तिवाद केला की, प्रशासनाच्या दिरंगाईची शिक्षा पात्र विद्यार्थ्याने का भोगावी? राज्य घटनेच्या कलम १४२ नुसार मला न्याय मिळावा.” त्याच्या अभ्यासू मांडणी केली.
ऐतिहासिक निकाल
इतक्या कमी वेळात इतकं सगळं मांडत असलेल्या विद्यार्थ्याचा आत्मविश्वास न्यायमूर्तींना आवडला आणि त्यांनी १० मिनिटांनंतरही न थांबवता त्याला आपलं म्हणणं पूर्ण करण्याची संधी दिली. या संधीचं त्यानं सोनं केलं. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अथर्वच्या बाजूने अंतिम निकाल दिला. न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) आणि मध्य प्रदेश सरकारला आदेश दिले की, सात दिवसांच्या आत अथर्वला कॉलेज वाटप करून प्रोव्हिजनल ॲडमिशन देण्यात यावं.
त्याचबरोबर कोर्टाने स्पष्ट केले की, धोरणात्मक त्रुटींचा फटका गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला बसू शकत नाही. अथर्वची ही लढाई केवळ त्याच्या प्रवेशासाठी नव्हती, तर ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या अंमलबजावणीत चालढकल करणाऱ्या प्रशासनासाठी चपराक होती. आता इतर राज्यांनाही ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करण्यात दिरंगाई करता येणार नाही. वकील न लावता सर्वोच्च न्यायालयात केस जिंकणारा अथर्व आज सोशल मीडियावर ‘लीगल हिरो’ म्हणून ओळखला जात आहे.