Supreme Court Task Force Survey On Student Mental Life : कॉलेज म्हणजे करिअर घडवण्याचा टप्पा… स्वप्नांना आकार देण्याची वेळ… पण याच वयात अनेक विद्यार्थी आतून कोणत्या संघर्षातून जात आहेत, याची धक्कादायक झलक एका मोठ्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय टास्क फोर्सच्या सर्वेक्षणात 15 टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत दीर्घकाळ तणाव, उदासीनता किंवा अस्वस्थता जाणवल्याचे सांगितले. तर सुमारे 9 टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षभरात वारंवार किंवा मोठ्या प्रमाणात आत्महत्येचे विचार मनात आल्याचे नमूद केले. या सर्वेक्षणात देशभरातील 24.3 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रतिसाद घेण्यात आले. मात्र, या आकडेवारीकडे पाहताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. टास्क फोर्सने स्पष्ट केले आहे की, या सर्वेक्षणातील नमुना संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारा नाही. त्यामुळे हे आकडे प्राथमिक आणि अंतरिम निष्कर्ष म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. नेमका हा अहवाल काय? त्याबाबत जाणून घेऊया…
World Heart Day : 8 तास खुर्चीवर, 1 तास जिममध्ये; हृदयासाठी हे समीकरण खरंच योग्य?
100 पैकी 15 विद्यार्थी दीर्घकाळ तणावात
सर्वेक्षणातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे 100 पैकी सुमारे 15 विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत अनेक आठवडे सतत तणाव, उदासीनता किंवा चिंता जाणवल्याचे सांगितले. याहून गंभीर बाब म्हणजे 100 पैकी सुमारे 9 विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षभरात वारंवार किंवा मोठ्या प्रमाणात आत्महत्येचे विचार मनात आल्याचे सांगितले. हा आकडा आत्महत्येच्या घटनांची संख्या दर्शवत नाही, तर सर्वेक्षणात सहभागी विद्यार्थ्यांनी स्वतः सांगितलेल्या मानसिक अनुभवांवर आधारित आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर समुपदेशन आणि मानसिक आधार मिळणे किती महत्त्वाचे आहे, हे यातून स्पष्ट होते.
‘आपण या कॅम्पसचा भाग नाही’ असं 34 % विद्यार्थ्यांना वाटतं
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यामागे केवळ अभ्यासाचा ताण नसल्याचेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तब्बल 34 टक्के विद्यार्थ्यांनी आपल्या कॅम्पसमध्ये आपण काही प्रमाणात बाहेरचे किंवा ‘आउटसाइडर’ असल्यासारखे वाटत असल्याचे सांगितले. तर, सर्वेक्षणातील सुमारे 67 टक्के विद्यार्थी SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील होते. त्यामुळे सामाजिक समावेशकता, भेदभाव आणि कॅम्पसमध्ये मिळणारे वातावरण हे मुद्देही विद्यार्थ्यांच्या अनुभवाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे दिसते.
महिन्याला 4 लाख पगार, अडीच लाखांची बचत, तरीही मूल नको; होम लोन कपल्सच्या आनंदावर विरजण?
अभ्यासाचा ताण आहेच; पण भविष्यातील चिंता त्याहून मोठी
आजच्या विद्यार्थ्यांसमोर केवळ परीक्षा आणि गुणांचे आव्हान नाही. ‘पुढे काय?’, ‘नोकरी मिळेल का?’, ‘प्लेसमेंटमध्ये काय होईल?’, ‘योग्य करिअर कोणते?’ अशा प्रश्नांचाही मोठा दबाव असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. काही संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी कडक अटेंडन्सचे नियम, वाढता शैक्षणिक व क्लिनिकल कामाचा ताण, दीर्घ ऑन-कॉल तास, प्लेसमेंटमधील अडचणी आणि शिक्षकांची कमतरता याबाबतही चिंता व्यक्त केली. वैद्यकीय आणि संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी व्यावहारिक प्रशिक्षणाची कमतरता तसेच पीएचडी मार्गदर्शकांकडून होणाऱ्या अतिनियंत्रणासारख्या समस्यांचाही उल्लेख केला.
32 % विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये काउन्सिलिंगच उपलब्ध नाही
विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणारी यंत्रणा किती उपलब्ध आहे, हाही या सर्वेक्षणातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. ज्यात सुमारे 32 टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या संस्थेत समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. म्हणजेच मानसिक तणावाचा सामना करणाऱ्या मोठ्या संख्येतील विद्यार्थ्यांना संस्थात्मक पातळीवर मदत मिळण्याची व्यवस्था नसल्याचे त्यांच्या प्रतिसादातून दिसून आले. दुसरीकडे, 56 टक्के विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्थेचे प्रशासन गंभीर प्रकरणे निष्पक्षपणे हाताळेल, असा विश्वास असल्याचे समोर आले.
19 संस्थांमध्ये 30 बैठका; विद्यार्थ्यांनी मांडल्या अडचणी
राष्ट्रीय टास्क फोर्सने आतापर्यंत 19 शैक्षणिक संस्थांमध्ये 30 बैठका घेतल्या आहेत. दिल्ली-एनसीआर, तमिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील संस्थांचा यात समावेश आहे. या बैठकांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केवळ मानसिक आरोग्याबद्दलच नव्हे, तर अभ्यास, हॉस्टेल, सामाजिक वातावरण, प्रशासन, शिक्षक, व्यावहारिक प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर आपले अनुभव मांडले. याआधीच्या अंतरिम अहवालातही उच्च शिक्षण संस्थांमधील सामाजिक भेदभाव, लैंगिक छळ, स्त्री-पुरुष भेदभाव, प्रवेश प्रक्रियेतील जातीय मुद्दे, ग्रेडिंग आणि विद्यार्थ्यांना मिळणारे शैक्षणिक सहकार्य यांसारखे प्रश्न अधोरेखित करण्यात आले होते.
साहिल वाकोडे प्रकरणानंतर प्रश्न अधिक गंभीर
आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे यांच्या आत्महत्येनंतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विद्यार्थ्यांवर असलेला शैक्षणिक ताण, करिअरची चिंता, संस्थात्मक वातावरण आणि त्यांना मिळणारी मानसिक मदत याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या टास्क फोर्सच्या सर्वेक्षणातील आकडे महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, या आकडेवारीचा अर्थ सर्व विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती सारखीच आहे, असा काढता येणार नाही. सर्वेक्षणाची मर्यादा टास्क फोर्सने स्वतः स्पष्ट केली आहे.
फक्त अभ्यासाचा ताण कमी करून प्रश्न सुटणार नाही
या सर्वेक्षणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न केवळ परीक्षेचा ताण कमी करण्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांना सुरक्षित कॅम्पस, समुपदेशनाची सहज उपलब्ध सुविधा, शिक्षकांचे सहकार्य, सामाजिक समावेशकता, करिअरविषयक मार्गदर्शन आणि गरजेच्या वेळी तातडीची मदत मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय टास्क फोर्सचा अंतिम अहवाल 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या समस्येवर शैक्षणिक संस्थांनी कोणती पावले उचलावीत, याबाबत अधिक स्पष्ट शिफारसी समोर येऊ शकतात.
STORY | Survey by SC-appointed task force finds nine per cent students experienced suicidal thoughts
About 15 per cent students in higher education institutions have experienced a period in the previous six months when they felt overwhelmed or distressed, while nine per cent… pic.twitter.com/0fDpecK6Q0
— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026