Sugar Price Hike 60 rupees per kg: सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरात वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. घाऊक बाजारात साखरेचा भाव 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, तर किरकोळ बाजारात साखरेचा दर 55 ते 60 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार शुल्कमुक्त साखर आयातीचा पर्याय विचारात घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Pune Ganeshotsav : पोलिसांकडून डीजे साऊंडची चाचणी…बेस, टॉप लावा पण ‘प्रेशर मिड’ नाही?
साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवली
देशातील साखरेच्या उत्पादनावरही याचा परिणाम झाला आहे. मागील हंगामात सुमारे 324 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्यापैकी 31 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वापरासाठी सुमारे 293 लाख मेट्रिक टन साखर उपलब्ध राहिली.
देशात दरवर्षी सुमारे 285 लाख मेट्रिक टन साखरेचा वापर होतो. त्यामुळे उत्पादन, उपलब्ध साठा आणि देशांतर्गत मागणी यांच्यातील अंतर कमी होत असल्याने बाजारभावावर दबाव वाढला आहे.
निर्यातीवरही मर्यादा
देशातील उपलब्ध साठा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरही मर्यादा आणली होती. हंगामादरम्यान 20 लाख मेट्रिक टन निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात सुमारे 8 लाख मेट्रिक टन साखरेचीच निर्यात झाल्याचे सांगितले जात आहे.
सुट्टे खाद्यतेल विकण्यावर बंदी; तुकाराम मुंढे यांचा मोठा निर्णय!
अशा परिस्थितीत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आयातीचा पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो. शुल्कमुक्त आयात झाल्यास बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढून ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
साखर उद्योगावर परिणाम होण्याची भीती
मात्र साखरेची आयात केल्यास देशातील साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आयात केलेली साखर स्वस्त दरात बाजारात उपलब्ध झाल्यास देशांतर्गत साखरेच्या दरावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे कारखानदारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अजितदादांनी बीडकरांना दाखवलेल्या विकासस्वप्नांची वीट चढतेय; ‘सी-ट्रिपलआयटी’ची गतीने उभारणी
दरम्यान, इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर, देशातील साखरेचा साठा आणि वाढती मागणी यांचा समतोल साधणे केंद्र सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे साखरेच्या वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार आयातीचा निर्णय घेणार का, याकडे आता साखर उद्योग आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.