Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal in the CBI case : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना मिळाला आहे. सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना हा जामीन मंजूर केला आहे. याआधी केजरीवाल यांना ईडीशी संबंधित एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातून जामीनही मिळाला आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 5 सप्टेंबर रोजी राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केल्याने केजरीवाल जवळपास 177 दिवस तुरुंगात काढल्यानंतर आता तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत.
#BREAKING Supreme Court grants bail to Arvind Kejriwal in the CBI case.
— Live Law (@LiveLawIndia) September 13, 2024
पहिल्या याचिकेवर न्यायालयाने सीबीआयची अटक वैध मानली. दुसऱ्या याचिकेवर निकाल देताना बोर्डाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. खरं तर, केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
दाखल याचिकांवर निकाल देताना दोन्ही न्यायाधीशांनी जामीनावर सहमती दर्शवली मात्र अटकेबाबत दोन्ही न्यायाधीशांची मते भिन्न असल्याचे दिसून आले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेला कायदेशीर ठरवले तर न्यायमूर्ती भुईन्या यांनी अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतर आम आदमी पार्टीने X वर एका पोस्टमध्ये ‘सत्यमेव जयते’ असे लिहिले आहे.
“मला ज्ञान देण्यापेक्षा मान्य करा की तुम्ही घर फोडलं”, भाग्यश्री अत्रामांचं अजितदादांना उत्तर
अटी-शर्तींचे करावे लागणार पालन
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन निश्चितच मंजूर केला आहे, पण त्यासोबतच त्यांच्यावर अटीही घालण्यात आल्या आहेत. ईडीच्या प्रकरणात अंतरिम जामिनावर लागू असलेल्या अटी या प्रकरणातही लागू राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
फाइलवर सही करू शकणार नाही
न्यायालयाने केजरीवालांना जामीन कालावधी दरम्यान मद्य धोरण प्रकरणावर भाष्य न करण्यास तसेच सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय केजरीवाल यांना जामीन काळात मुख्यमंत्री म्हणून कार्यालयात जाता येणार नसून, कोणत्याही फाईलवर सही करता येणार नाहीये.
आरक्षणाचा ‘मास्टर प्लान’ राहुल गांधींनी फोडताच फडणवीस अ‍ॅक्टिव्ह; म्हणाले, अमेरिकेतून…
हरियाणात प्रचार करू शकणार
सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांना कार्यालयात जाता येणार नसले तरी हरियाणा निवडणुकीत ते प्रचार करू शकणार आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन घातलेले नाही. अशा स्थितीत हरियाणातील निवडणूक प्रचारादरम्यान केजरीवाल यांचा मोठा फायदा आम आदमी पक्षाला मिळू शकतो.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम आहे. इतक्या दिवसाचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला. अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 13, 2024
एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट कधीच यशस्वी होणार नाही
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम आहे. इतक्या दिवसाचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला. अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून पक्की झाली.
