Gyanvapi survey : ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकारांना मोठा दणका दिला आहे. ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समितीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एएसआयला (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला विचारले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप का करू? एएसआयने अयोध्या प्रकरणातही सर्वेक्षण केले आहे. एएसआयच्या सर्वेक्षणात काय अडचण आहे? सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापी परिसराचे काही नुकसान होईल का, जे दुरुस्त होऊ शकणार नाही? चर्चेदरम्यान मुस्लीम पक्षाच्या वकिलाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाचाही हवाला दिला. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
24 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती देत मुस्लिम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हायकोर्टाने पुन्हा अटींसह सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर मुस्लिम पक्षाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, एएसआयच्या 40 सदस्यीय पथकाने ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या पथकाने शुक्रवारी ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे मॅपिंग केले. सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा फोटो काढण्यात आला. याशिवाय संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफीही करण्यात येत आहे.
सर्वेक्षणातून इमारतीचे कोणतेही नुकसान नाही
ज्ञानवापीवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एएसआयने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की इमारतीचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. इमारतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम केले जाणार नाही. उत्खनन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अहवाल सीलबंद ठेवावा. या सर्वेक्षणामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वेक्षणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे अशी मागणी हिंदू पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
पवारांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये उभा राहणार PM मोदींचा पुतळा; स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपेक्षा असणार उंच
मशिदीला हात लावला जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते. आवारात खोदकाम होणार नाही याचीही काळजी घेणार आहे. सर्वेक्षणामुळे इमारतीचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
