Supreme Court On bank account: बँक कर्ज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जोपर्यंत खातेधारकांची (bank account) बाजू ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत त्यांची खाती ‘फसवणूक’ घोषित केली जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा (Telangana High Court) निकाल कायम ठेवला, असे सांगितले आहे की, खात्यांचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण केल्यास कर्जदारांसाठी नागरी परिणाम होतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींना सुनावणीची संधी दिली पाहिजे.
खंडपीठाने सांगितले आहे की, “बँकांनी कर्जदारांना त्यांच्या खात्यांचे फसवणुकीवरील मास्टर डायरेक्शन्स अंतर्गत फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्यापूर्वी त्यांना ऐकण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यात म्हटले आहे की कर्जदाराच्या खात्याचे फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्याचा निर्णय पद्धतीने पाळला गेला पाहिजे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय आला आहे.
रूट मार्च प्रकरणावर निर्णय राखून
तामिळनाडूतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) मार्ग मोर्चाबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
