Sadhguru Jaggi Vasudev : सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev ) यांच्या ईशा फाऊंडेशनला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. दोन बहिणींना आश्रमात डांबून ठेवल्याचा आरोप या फाऊंडेशनवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी दोन महिला स्वच्छेने आश्रमात राहत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणी ईशा फाऊंडेशनला दिलासा मिळालायं.
नेमकं प्रकरण काय?
सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांचे देशभरासह जगात अनुयायी आहेत. त्यांच्या आश्रमात अनेक लोकं येत ध्यानधारणा करीत असतात. काही दिवसांपूर्वीच जग्गी वासुदेव यांच्या कोइम्बतूर इथल्या आश्रमात दोन बहिणींना कोंडून ठेवल्याची तक्रार या मुलींच्या वडिलांकडून करण्यात आली होता. या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती.
पालघर जिल्ह्यात निवडणुकीचं मैदान टफ; बहुजन आघाडीची एन्ट्री, ‘इतक्या’ जागा लढणार
निवृत्त प्राध्यपक डॉ.एस कामराज यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आश्रमाची झडती घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ईशा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी फटकारलंय.
मोठी बातमी! इस्त्रायलच्या हल्ल्यात हमासचा म्होरक्या सिनवार ठार; पंतप्रधान नेत्यानाहुंची घोषणा
सर्वोच्च न्यायालयात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या कामकाजावरुन ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. दोन महिला स्वच्छेने त्या आश्रमात राहत आहेत, हे त्यांनी सांगितल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावण्याऐवजी आपले कार्यक्षेत्र ओलांडून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ईशा फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
दरम्यान, ईशा फाऊंडेशनने पोलिसी कारवाई आणि मद्रास हाय कोर्ट यांच्या निर्णायाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. यावेळी या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही महिलांशी संवाद साधण्यात आला. त्यांच्याशी खंडपीठाने सरन्यायाधीशांच्या दालनात ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधला. यावेळी दोन्ही महिलांनी , त्या दोघीही स्वच्छेने आश्रमात राहत आहेत हे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना सांगितले. त्यामुळे ईशा फाऊंडेशनला दिलासा मिळाला असून मद्रास हाय कोर्टला फटकारले आहे.
