Supreme Court refused to High Court’s ban on 67% OBC reservation in local body elections in Telangana : एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 67% ओबीसी आरक्षण आरक्षणावरील हायकोर्टाने घातलेली बंदी हटवण्यास नकार दिला आहे. तेलंगणामध्ये सरकारने मागासवर्गाचा आरक्षणाचा कोटा वाढवून 42% केला होता. त्यामुळे हे आरक्षण 67 टक्क्यांवर गेले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या दाखला देत हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये. असं म्हणत राज्य सरकारच्याही आरक्षणाच्या आदेशाला स्थगित केलं होतं.
Crackers History : मुघलांनी की, आणखी कुणी भारतात फटाके आणले कुणी? इतिहास काय?
त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर जस्टीस विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या याचिकेला फेटावून लावलं. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, याबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयातच आपलं म्हणणं मांडावं. तेलंगणाच्या रेवंथ रेडी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील जुन्या आरक्षण व्यवस्थेनुसारच घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुपरस्टार महेश बाबू उद्या प्रदर्शित करणार ‘जटाधारा’ चा धमाकेदार ट्रेलर
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानुसार आता तेलंगणा सरकारला मागासवर्गासाठी दिलेलं अतिरिक्त 42 टक्के आरक्षण परत घ्यावं लागणार आहे. तसेच कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ता तेलंगणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे. मात्र या निवडणुका जुन्या आरक्षण व्यवस्थेवरती घ्याव्या लागतील. त्यामुळे कोर्टाचा हा निर्णय राज्य आणि राजकारणावर काय परिणाम करणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार का? ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर भारताची पहिली प्रतिक्रिया
त्यामुळे एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये विविध समाजाकडून केले जात असणारी आरक्षणाची मागणी, 50% आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी ही देखील नियमबाह्य असल्याचं या निकालामुळे अधोरेखित झालं आहे.