कर्नाटक : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कर्नाटक हिजाब प्रकरणावर (Hijab Issue) तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. एका वकिलाने सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना सांगितले की, हिजाब घालण्याची परवानगी नसल्याने अनेक मुली 9 मार्चपासून होणाऱ्या परीक्षेला बसू शकत नाहीत. (Hijab Controversy) यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, होळीच्या सुट्टीनंतर आम्ही सुनावणीकरिता खंडपीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितल आहे. होळीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात १२ मार्चपर्यंत सुट्टी राहणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार की, न्यायालय एक खंडपीठ स्थापन करणार आहे आणि हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना ५ दिवसांनी कर्नाटकात होणाऱ्या परीक्षेत बसू देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. कर्नाटकमध्ये बोर्डाची परीक्षा सुरू होण्याअगोदर हिजाब वादाचे प्रकरण परत एकदा तापले आहे. कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी सांगितले की, वार्षिक परीक्षेच्या दरम्यान हिजाब घालण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे. कर्नाटक बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी अगोदर सारखीच राहणार आहे. नियमात कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नसल्यचे सांगितले जात आहे.
काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या कर्नाटक पीयूसी द्वितीय वर्षाच्या २०२३ परीक्षेत हिजाब घालण्याची विनंती शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, कर्नाटकला करण्यात आली होती. परंतु, पदवीपूर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना आणि इतरांना हिजाब घालण्याची परवानगी नसल्याचे सांगत विभागाने ही विनंती नाकारली आहे. विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार की, उडुपी, चिक्कबल्लापूर, चामराजनगर आणि बंगळुरू ग्रामीण जिल्ह्यात पदवीपूर्व पदवीधर महाविद्यालयात काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना हिजाब परिधान करून परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची याचिका करण्यात आली होती.
