Supreme Court Decision : सु्प्रीम कोर्टाने रस्ते अपघातांच्या (Road Accident) संदर्भात एक महत्वाचे विधान केले आहे. महामार्गावर अचानक वाहनाचा ब्रेक लावणे निष्काळजीपणा मानला जाईल. जर एखाद्या कारचालकाने कोणत्याही इशाऱ्याविना रस्त्यावर अचानक ब्रेक लावला तर या प्रकाराला रस्ते अपघाताच्या स्थितीत निष्काळजीपणा मानलं जाऊ शकतं. कारचालकाची 50 टक्के जबाबदारी आहे आणि बसचालकाची 30 टक्के जबाबदारी आहे. याचबरोबर अशा प्रसंगात दुचाकी चालकाची 20 टक्के जबाबदारी आहे.
जस्टीस सुधांशू धुलिया आणि जस्टीस अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की एखाद्या वाहनचालकाने (Supreme Court) हायवेच्या मध्ये अचानक गाडी थांबवली अगदी त्यावेळी इमर्जन्सा असली तरी या प्रकाराला बरोबर ठरवलं जाऊ शकत नाही. कारण रस्त्याने जाणाऱ्या अन्य लोकांना ही गोष्ट धोकादायक ठरू शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पूजा खेडकरचे नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट रद्द! सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम होणार?
जस्टीस धुलिया यांनी सांगितले की महामार्गावर वाहनांचा वेग अपेक्षितच आहे. जर एखादा ड्रायव्हरला त्याची गाडी थांबवायची असेल तर त्याच्या वाहनापाठीमागे असणाऱ्या वाहनचालकांना तसा संदेश अथवा इशारा करणं ही त्या वाहनचालकाची जबाबदारी आहे. हा निर्णय इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी होऊन देण्यात आला. जानेवारी 2017 मध्ये कोयंबटूर येथे झालेल्या एका दुर्घटनेत या विद्यार्थ्याचा डावा पाय काढून टाकावा लागला होता. या विद्यार्थ्याची दुचाकी त्याच्या पुढे अचानक थांबलेल्या कारला जाऊन धडकली होती.
या धक्क्याने विद्यार्थी रस्त्यावर खाली पडला त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या एका बसने त्याला धडक दिली. या दरम्यान कारचालकाने त्याच्या गर्भवती पत्नीला उलटी होईल असं जाणवत होतं म्हणून कार थांबवल्याचा दावा केला होता. कारचालकाने दिलेलं हे स्पष्टीकरण कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यात न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फक्त 20 टक्क्यांपर्यंतच जबाबदार ठरवलं. तसेच कारचालकाला 50 टक्के आणि बसचालकाला 30 टक्के जबाबदार ठरवलं.
रस्त्यावरची लढाई कोर्टात! हिंदी भाषिकांना मारहाणप्रकरणी ठाकरेंविरुद्ध ‘सुप्रीम’मध्ये याचिका
या प्रकरणात न्यायालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम 1.14 कोटी रुपये निश्चित केली. यात 20 टक्के रक्कम याचिकाकर्त्याची जबाबदारी म्हणून कमी केली. या रकमेचे वितरण दोन्ही वाहनांच्या विमा कंपन्यांद्वारे चार आठवड्यांच्या आत करावे लागणार आहे. या प्रकरणात मोटार दावा न्यायाधिकरणाने कारचालकाला दोषमु्क्त केले. याचिकाकर्ता आणि बसचालकाच्या निष्काळजीपणाला 20:80 च्या प्रमाणात निर्धारीत केले.
कारपासून पुरेसे अंतर राखले नाही म्हणून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 20 टक्के जबाबदार धरले. मद्रास हायकोर्टाने कारचालक आणि बसचालकाला अनुक्रमे 40 आणि 30 टक्के मर्यादेपर्यंत आणि याचिकाकर्त्याला 30 टक्के जबाबदार धरले होते.
