मुस्लिमांमधील बहुपत्नीत्व पद्धतीवर संपूर्ण बंदीची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस

Supreme Court: याचिकेत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची राज्य सरकारकडे अनिवार्य नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व पद्धत कायदेशीर नसल्याचे घोषित करावे, तसेच सर्व धर्मांतील नागरिकांसाठी या प्रथेवर बंदी घालण्याची मागणी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजाविली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Suryakant) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.

महिला हक्क कार्यकर्त्या झाकिया सोमन (activist Zakia Soman) आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. अॅड. श्रिया मैनी आणि राजीव मैनी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडलीय. याचिकेत भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) मधील कलम 82 (द्विविवाहाला शिक्षा) हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील अपवाद हटवून सर्व नागरिकांवर समानपणे लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाची अनिवार्य नोंदणीची मागणी
याचिकेत मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची राज्य सरकारकडे अनिवार्य नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून गुप्तपणे दुसरे विवाह करण्याच्या घटना रोखता येतील. बहुपत्नीत्वाचा प्रयत्न झाल्यास पहिल्या पत्नीला आणि तिच्या मुलांना घरावर तात्काळ व संपूर्ण अधिकार मिळावा तसेच आर्थिक देखभालीसाठी जलदगती यंत्रणा उभारावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे संहिताकरण करण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विधी आयोग किंवा केंद्र सरकारला मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे संहिताकरण (Codification) करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यांसंबंधीचे कायदे संविधानातील लैंगिक समानतेच्या तत्त्वांशी सुसंगत असावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

कुरानचा उद्देश बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपवण्याचा
याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, कुरआनचा मूळ हेतू कालांतराने बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपुष्टात आणण्याचा होता. अनेक मुस्लिमबहुल देशांनी कुरआनच्या व्याख्येच्या आधारे किंवा राज्यहित लक्षात घेऊन एकपत्नीत्वाला आदर्श सामाजिक व्यवस्था मानत बहुपत्नीत्वावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे बहुपत्नीत्व ही इस्लामची अपरिहार्य धार्मिक प्रथा नसून त्यात कायदेशीर सुधारणा होऊ शकतात, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वेक्षणातील धक्कादायक निष्कर्ष
याचिकेनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली आणि राजस्थान या सात राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. 88 टक्के पतींनी दुसऱ्या विवाहासाठी पहिल्या पत्नीची संमती घेतली नव्हती.
79 टक्के प्रकरणांमध्ये पहिल्या पत्नीला दुसऱ्या विवाहाची माहितीही देण्यात आली नव्हती. या निष्कर्षांवरून सध्याची बहुपत्नीत्वाची प्रथा न्यायापेक्षा फसवणुकीवर आधारित असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

बहुपत्नीत्व हे महिलांच्या गरिबीचे प्रमुख कारण
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, बहुपत्नीत्व हे महिलांच्या दारिद्रय आणि असुरक्षिततेचे प्रमुख कारण आहे.
सध्या हिंदू, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजात द्विविवाह हा संबंधित वैयक्तिक कायदे आणि फौजदारी कायद्यांनुसार गुन्हा आहे. मात्र, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरियत) लागू अधिनियम, 1937 अंतर्गत मुस्लिम पुरुषांना चार विवाह करण्याची परवानगी आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

समान नागरी संहितेचाही मुद्दा
याचिकेत म्हटले आहे की, भारतीय संविधान कोणत्याही समुदायाच्या मनमानी किंवा अन्यायकारक वैयक्तिक कायद्याला संपूर्ण संरक्षण देत नाही. तसेच वैयक्तिक कायदे हे विधिमंडळ किंवा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्देशांनंतरही समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) हे संविधानातील उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मात्र, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली आहे. गुजरातमध्येही ती लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच आसामने बहुपत्नीत्वाबाबत स्वतंत्र भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे समान नागरी संहिता प्रत्यक्षात लागू करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या