Supreme Sourt Slams Rahul Gandhi Over Indian Army Statment : भारतीय सैन्यावर केलेल्या कथित टिप्पणीबद्दल राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) सर्वेच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. चीनींनी २००० किमी जमीन बळकावल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला होता. खरा भारतीय असे कधीच म्हणणार नाही असे म्हणत न्यायालयाने राहुल गांधींनी फटकारले आहे. भारतीय सैन्यावर (Indian Army) केलेल्या कथित टिप्पणीबद्दल राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. आता या प्रकरणात काँग्रेस नेत्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ ट्रायल कोर्टाच्या समन्सला स्थगिती दिली आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे.
'If You're True Indian, You Wouldn't Say This' : Supreme Court Rebukes #RahulGandhi For Claim That Chinese Occupied Indian Territory |@1Simranbakshi
"How you know 2000 sqkms of Indian territory were occupied by Chinese?' the Court asked.https://t.co/MZnRHT1B2P
— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2025
तुम्ही जे विधान केले ते संसदेतका नाही केले? सोशल मीडियावर का म्हटले? असा खडा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर राहुल यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, संसदेत बोलण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून त्यांनी निवडणूक लढवली नाही. कलम १९(१)(अ) राहुल गांधींना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देते असे सिंघवी यांनी सांगितले. मात्र, राहुल गांधींना कसे कळले की, चीनने २००० किलोमीटर भारतीय जमीन बळकावली आहे? असा खडा सवाल करत जर तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही असे म्हटले नसते. यावेळी राहुल गांधी एक जबाबदार नेते असल्याचेही जाणीव करून दिली. सीमेपलीकडे वाद असताना तुम्ही हे सर्व बोलू शकता का? तुम्ही संसदेत प्रश्न का विचारू शकत नाही? असेही न्यायालयाने म्हटले.
200 कोटींचा फ्रंट-रनिंग घोटाळा! अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडचे माजी अधिकारी अटकेत, ईडीचे देशभरात छापे
कधी केले होते राहुल गांधींनी विधान?
२०२३ च्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी चीनने २००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभागावर कब्जा केला आहे. त्यांच्या विधानामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते तसेच त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील कार्यवाही स्थगित केली आहे.
