Bullock Cart Racing : भिर्रर्र… ! बैलगाडा शर्यतीवर ‘सर्वोच्च’ निर्णय : ग्रामीण भागात आनंदाचं वातावरण

Bullock Cart Racing : ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.  प्राणी प्रेमींनी बैलगाडा शर्यतीविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या सर्व फेटाळून लावत न्यायालयाने या स्पर्धांना हिरवा कंदील दिला आहे.

विधिमंडळानं केलेल्या कायद्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. हा कायदा प्राण्यांचा छळ करणारा नाही. जल्लिकट्टू हा तमिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने घोषित केले आहे, तेव्हा न्यायपालिका यापेक्षा वेगळा विचार करू शकत नाही. कायदेमंडळ हे ठरवण्यासाठी सर्वात योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

या अगोदर डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली सर्व बाजु न्यायालयाने ऐकुन घेतल्या.

यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने गुरुवारी तामिळनाडू सरकारची कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्यामध्ये राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी आहे, असे म्हटले आहे. यावर न्यायमूर्ती के एम जोसेफे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक भाग असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.