नवी दिल्ली : देशामध्ये कापसाचे (cotton) अंदाजापेक्षा कापसाचे कमी उत्पादन होणार असल्याने वस्त्र निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांसमोर कच्चा मालाचे मोठे संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कपड्याच्या किंमतीमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क ( import duty) हटविण्याची मागणी या उद्योगातून होत आहे.
वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद (Apparel Export Promotion Council) ने वाढत्या कच्च्या मालाच्या खर्चामुळे वस्त्र उद्योगावर ताण वाढत आहे. त्यामुळे कापूस आयात शुल्क 11 टक्क्यांवरून शून्य करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष ए. शक्तिवेल यांनी वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल आणि कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांची वस्त्र उद्योगाच्या प्रतिनिधींना भेट घेऊन आयात शुल्क हटविण्याची मागणी वाढली आहे.
सध्या कापूस आयातीवर 11 टक्के शुल्क असल्याने भारतीय वस्त्र व परिधान उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करताना अडचणी येत आहेत. अनेक देशांना आंतरराष्ट्रीय दरांमध्ये कापूस उपलब्ध होत असल्याने ते अधिक स्पर्धात्मक दरात निर्यात करू शकतात, तर भारतीय उत्पादकांना जास्त कच्चा माल खर्च वाढला आहे. या तुटवड्यामुळे स्पिनिंग मिल्स तसेच वस्त्रोद्योगातील इतर घटकांवर कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव वाढू शकतो, असेही परिषदेनं नमूद केले आहे.
सर्वाधिक 60 टक्के खर्च कापसावर
याबाबत नितीन स्पीनर्स कंपनीचे सीएमडी आणि सीईओ नितीन नोलखा म्हणाले, देशांतर्गत कापसाची किंमत गेल्या अडीच महिन्यात 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यात यंदा कापसाच्या उत्पादनात दहा टक्के घट होणार आहे. त्यामुळे कापसाच्या किंमती वाढणार आहे. त्यामुळे आयात कापसावरील कस्टम ड्युटी काढून टाकण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यानंतर जगातून कच्चा माल खरेदी करता येणार आहे. इंधनाच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. परंतु कापड निर्मिती कारखान्यांचा सर्वाधिक 60 टक्के खर्च कापसावर होतो. व्हिएतनाम, बांगलादेश, चीनने कापसावर आयात शुल्क लावलेले नाहीत. त्यामुळे आपण आयात शुल्क हटविल्यास जगभरातून कापूस खरेदी करता येईल.
उत्पादन घटले, हमी भाव वाढला
यंदा देशात कापसाचे उत्पादन 291 लाख गाठी (बेल) इतके उत्पादन झाले आहे. परंतु मागणी 320 ते 330 लाख गाठी (बेल) इतकी आहे. भारतातील कापसाचे किंमत वाढलेली आहे. विदेशातील कापूस थोडा कमी किंमतीत मिळू शकतो. त्यासाठी आयात शुल्क हटवावे लागेल, अशी उद्योगक्षेत्रातून मागणी होत आहे. तर कापसाच्या हमी भावात सरकारने वाढ केलेली आहे. त्यामुळे कापसाच्या किंमती वाढणार आहे.